कोभिड र आर्थिक मन्दीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज गर्न खोज्नु गलत : इप्पान

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ ।

आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकोले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रले करोडौ लगानी गरिसकेका आयोजनाहरु नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा पनि न्यायसँगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोन कुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।

त्यस्तै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित (ROR) र अर्धजलाशययुक्त (PROR) आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५+५ वर्ष गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने बताए ।

इपानको आधिकारिक धारणा 

१.         प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यादेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरू प्रति इपानको पूर्ण सहमति रहेको छ ।

२.         पीपीए गर्दा Q40 Probability of Exceedance (PoE) मा गर्दै आएकोमा आयोजना optimize हुने PoE कै आधारमा पीपीए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्र्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा RoR, PRoR र Storage/Pumped Storage आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने कुरा एकदम स्वागतयोग्य रहेको छ ।

३.         यसैगरी PROR को लागि न्यूनतम २ घण्टा पिकिङ पोन्डेज भए हुने, सुख्खायामका महिनाको ३०% ऊर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुख्खायामको अवधि ६–६ महिना कायम गर्ने कुराले PROR आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउनेछ ।

४. १०० मे.वा. भन्दा माथिका ROR तथा PROR आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा अधिकतम १७% Return on Equity (RoE) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने कुरा स्वदेशी लगानीबाट नै ठूला आयोजना बनाउन सकिने कुरामा कोशेढुङ्गा हुनेछ ।

५.         ग्रिड कनेक्शन एग्रिमेन्ट भएका १० मेगावाट सम्मका ROR तथा PROR आयोजनाको पीपीए ठूला आयोजनाको तुलनामा प्राथमिकतामा राख्ने तथा पीपीए भइसकेका ROR तथा PROR आयोजनाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदा समेत प्राथमिकतामा राखी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने कुरा साना जलविद्युत आयोजनाको लागि निकै नै स्वातयोग्य कुरा रहेकोछ ।

६. आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत निर्यातको  राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरण सम्वन्धी कानूनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको कुरालाई हामी स्वागतयोग्य कदम मान्दछौँ ।

उपरोक्त सुझावहरु कार्यान्वयन पश्चात ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक रुपमा प्रभाव पार्नेछन् ।

उपरोक्त स्वागतयोग्य सिफारिशहरु हुँदा हुँदै पनि निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिशमध्ये सुधार गर्नुपर्ने वा सच्याउनुपर्ने केही विषय वस्तुहरु तर्फ हामी ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं :

१.         निजी क्षेत्रको करोडौँ लगानी भइसकेका आयोजनाहरु पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने भएकोले बुँदा नं.१० को साविकको सिफारिशको सट्टा पीपीए गर्दा प्राथमिकता क्रम First come first basis को आधारमा हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने ।

२.         मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रको लगानी सीमा नबढेको तथा विद्युत आयोजनाको निर्माणमा ठूलो संख्यामा व्यवसायीको आगमन भएको हुँदा बुँदा नं. १३ मा १०० मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा पीपीए भएको ३ बर्ष सम्म र १०० भन्दा माथि ५०० मेगावाटसम्म ४ वर्षसम्म र ५०० मेगावाट भन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने । साथै हालको अवश्थामा पीपीए नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड तथा तरलताको अभावको कारणले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स तथा पीपीए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएकोले १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने । 

३.         जलाशययुक्त आयोजनाको विकास समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण कुरा भएकोले बुँदा नं ५ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएका आधारहरु उल्लेख भएतापनि न्यूनतम IRR, ROE वा नाफाको criteria उल्लेख गर्नुपर्ने ।

४.         बुँदा नं ६ मा ROR तथा PROR आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५+५ वर्ष बनाउन सिफारिश गर्ने ।

५.         कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पीपीए गरिदिने ।

अन्त्यमा, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने समिति तथा ने.वि.प्रा. सञ्चालक समिति, ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य नियमनकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरु तथा संचारकर्मीज्यूहरुमा इपानको तर्फवाट हार्दिक धन्यवाद दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिशहरु हाम्रा सुझाव अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन माग गर्दछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन