![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726498142_960x100.gif)
आफ्नै उद्देश्य पुरा नगर्ने दिशामा मौद्रिक नीति, साढे १२ प्रतिशतले कर्जाको बृद्धि हुन सक्दैन: अनलराज भट्टराई
- अनलराज भट्टराई
- 2024 Jul Fri 14:56
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले आफुले गर्न सक्ने कुराहरुमा केहि प्रयास गरेको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसमा एक प्रतिशत गरिदिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो । हामीले आधार दरमा केहि पुनरावलोकन हुने अनुमान गरेका थियो । त्यसमा इन्टर पोलिसी ट्रान्समिसन हुन सकिरहेको थिएन ।
मौद्रिक नीतिबाट आधार दरका व्यवस्थामा परिवर्तन गर्छौ भनिएको छ । जसमा ‘मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ’ भनिएको छ । अव भारतमा जस्तो नीति ल्याउछ कि के हिसावले ल्याउछ हेर्न बाँकी छ ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने भनिएको छ । यसले बैंकहरुलाई वर्क आउट एरेन्जमेन्ट गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यो पनि सकारात्मक पक्ष नै हो ।
साढे १२ प्रतिशतले कर्जा बढाउने भनिएको छ । यसका लागि पूँजी भने पुग्दैन । रिटेल रेगुलेटर पोर्टफेलियो साढे २ करोड गरेको छ । यसबाट अलिकति पूँजी बाहिरिएला । यसबाट केहि पूँजी बाहिरिएर रेगुलेटर रिजर्भको पनि डबल भन्दा बढि नहुने गरेर पूँजी कोषमा गणना गर्न दिने भनिएको छ । यसले केहि मद्दत त पुर्याउछ तर अझै पनि बासेल अनुसार जोखिम भारलाई समायोजन गर्छौ तथा प्राथमिकता क्षेत्रमा पनि पुरनरावलोकन गर्छौ भनिएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो तर अझै के गर्छ भन्ने अन्योलता भने कायमै छ । मौद्रिक नीतिबाटै सबै कुरा खुलाइदिएको भए हुन्थ्यो । मौद्रिक नीति तथा आयो तर त्यसले स्पष्ट सन्देश भने दिन सकेन । यसले बास्तवममा सूचना दिएन तर सूचनाको आधार मात्रै दियो ।
सूचनाको आधारलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने कुरा छ । हाम्रोमा विश्वासको संकट छ । जस्तै आधार दरको गणनालाई थप अध्ययन गरिनेछ भनिएको छ । यदि एक दुई महिना भित्र अध्ययन गरिनेछ भनिएको भए राम्रो सूचना हुन्यो । यसले सूचनाको आधार मात्रै थियो । अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरुमा पनि समयावधि देखिदैन ।
नीतिगत दरमा केहि कम गरिएको छ । तर नेपालमा नीतिगत दर हात्तिको देखाउने दात जस्तै हो । यसको ट्रान्समिसन कहि पनि छैन । यसको न ल्याण्डिङ मार्केटमा न त एसेट प्राइसिङमा नै ट्रान्समिसन छ । हेर्ने हो भने यो नीतिगत दुर्घटना हो । नीतिगत दरको व्यवस्था आफैमा नीतिगत असफलता नै हो । यसले केहि पनि काम गर्दैन । अव यसलाई कसरी गर्छ भन्ने हो ।
समग्रमा लचक मौद्रिक नीति भनिएको छ । तर यहि नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने सक्ने क्षमतामा भने अभिबृद्धि हुँदैन । आजको मितिमा साढे १२ प्रतिशतको कर्जाको बृद्धि गर्न विद्यमान पूँजी प्रयाप्त छैन । आजको मौद्रिक नीति आफ्नै उद्देश्य पुरा नगर्ने दिशामा रहेको देखिन्छ ।
पूँजी नबढिकन कर्जा दिन सकिदैन । रेगुलेटरी पोर्टफेलियोमा ५० लाख बढाएर कति चाँही पूँजी तयार होला र । साढे १२ प्रतिशत कर्जा बढाउनका लागि करिव करिव ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जानु पर्छ । यति कर्जा प्रवाह गर्नका लागि करिव करिव ७२ अर्ब पूँजी आवश्यक पर्छ । यो वर्ष ७२ अर्ब पूँजी बढ्ने सम्भावना देखिदैन ।
सबै बैंकले नगद लाभांश दिएन भने पनि ५० अर्ब भन्दा माथि पूँजी कोष बढ्ने देखिदैन । त्यसैले साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य नै आफैमा प्रश्न गर्नु पर्ने खालेको छ । पूँजी बढाउन कस्तो निर्देशन निर्देशिका आउछ भन्ने कुरा नहेरी मौद्रिक नीतिको भोलिका दिनमा पर्ने प्रभावका विषयमा भन्न सकिदैन । सकारात्मक कुरा केहो भने केन्द्रिय बैंकले विगत २ वर्षदेखि आर्थिक मन्दी छ भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेको छ । तर हामी मद्राप्रदाय संकुचनामा छौ कि स्फ्रितिमा छौ भनेर खुलम खुला भनिदिएको भए हुन्थ्यो । केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य जनतालाई स्पष्ट सूचना दिने हो ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया