तीन माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले साढे ६७ करोडको आइपिओ निष्काशन गर्दै, बीमा प्राधिकरणमा दिए निवेदन

BFIS News
2024 Jul Sun 09:57

तीन माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले साढे ६७ करोडको आइपिओ निष्काशन गर्दै, बीमा प्राधिकरणमा दिए निवेदन

काठमाडौं । तीन माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै बीमा प्राधिकरण पुगेका हुन् ।

तीन वटै कम्पनीले सर्वसाधारण समुह तर्फको साढे २२ करोड रुपैयाँको दरले आइपिओ निष्काशन गर्ने छन् । तीन वटाले कुल ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँको आइपिओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीहरुका लागि न्युनतम चुक्ता पूँजी ७५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसको ७० प्रतिशत अर्थात ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ संस्थापक समुहका लगानीकर्ताले जुटाइसकेका छन् । अव सर्वसाधारणबाट साढे २२ करोड जुटाए पछि ७५ करोड पुग्नेछ ।

तीन वटै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाबट आइपिओ निष्काशनको प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक अनुमति दिए पछि तीन वटै कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड जाने छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिए पछि मात्रै उनिहरुले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका लागि र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री गर्ने छन् ।

यस अगाडी पुनर्बीमा कम्पनी र चार जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीहरुलाई भने प्रिमियममा शेयर जारी गर्न नदिने जनाएको छ । केहि कम्पनीले प्रिमियममा शेयर जारी गरेको विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थाम रहेको तथा थोरै पूँजी भएका माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिने पक्षमा प्राधिकरण देखिदैन ।

यसले गर्दा पनि माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरु छिट्टै आइपिओ निष्काशन गर्ने तयारीमा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक आर्थिक वर्षको पुर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन थता वार्षिक प्रतिवेदन तयार भए पछि मात्रै आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिने गरेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई वर्ष अगाडी तीन वटा लघु जीवन बीमा कम्पनी र चार वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । प्रादेशिक हिसावले लाइसेन्स दिएको बीमा प्राधिकरणले सम्बन्धित प्रदेशमै कर्पोरेट कार्यालय हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।