बैंकहरुले चौथो त्रैमाशिक विवरण २१ गते भित्रै प्रकाशन गर्नु पर्ने, साउनमा उठेको व्याज लेखापरीक्षणमा गणना गर्न पाउने

काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाले असार मसान्तमा उठ्नु पर्ने व्याज तथा किस्ता साउन भरि उठाउन पाउने व्यवस्थाले कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरु अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा अलमलमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत दिने क्रममा असार महिनामा पाकेको व्याज तथा किस्ता साउन महिनामा असुल उपर गरे पनि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाध्न पाउने सुविधा दिएको थियो । नियम अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चौथो त्रैमाशिक वित्तीय विवरण २१ दिन भित्रमा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यहि नियम अनुसार साउन २१ गते भित्र अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने ‘बैंकहरुले अहिले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण अपरिष्कृत हो । उनिहरुले साउनमा उठेको व्याज तथा किस्तालाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न पाउने हुँदा अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको खराव अवस्थाको वित्तीय विवरणमा राहात पुग्ने गरि यस्तो नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले खराव कर्जाको गणनामा पनि केहि सहुलियत प्रदान गरेको छ । यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको मुनाफामा केहि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । खराव कर्जा बढ्दा प्रोभिजनिङ पनि बढेको । यसले मुनाफामा नराम्रो असर पुर्याउदै आएको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा शर्त बमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नु परेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको अवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्कृय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?