संस्थागत सुशासनमा बीमा प्राधिकरणको कैची, नियामकदेखि बीमकका कर्मचारीको कुलिङ पिरियड गायव !  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निहित स्वार्थ समुह तथा व्यक्तिको आडमा संस्थागत सुशासनमा बारम्बार कैची चलाउदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनलाई पछ्याउने प्राधिकरणले संस्थागत सुशासनलाई आफु अनुकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले केहि समय अगाडी आफ्नै कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाएको थियो । जुन कुरा सार्वजनिक पनि गरिएन ।

नियामक निकायमा लामो समय काम गर्ने अनि अवकास पश्चात भोलिपल्टै बीमकको महत्वपुर्ण पदमा पदस्थापन हुनुलाई संस्थागत सुशासनको आँखाबाट कसरी हेर्ने ? पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अवकास भएका कर्मचारी कुनै न कुनै बीमकको महत्वपुर्ण पदमा पदस्थापन भएको पाइएको छ । बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ पिरियड बीमा ऐन २०७९ मै उल्लेख भएका कारण प्राधिकरणले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन । अहिले बीमा प्राधिकरणले कम्पनीको सिइओ बाहेक बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा बीमकका कर्मचारी सबैको कुलिङ परियड हटाएको छ ।

बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको कुलिङ पिरियड निर्धारण गरेको थियो । तर अहिले संस्थागत सुशासनमा कुलिङ पिरियडको विषय पुर्ण रुपमा हटाइएको छ । प्राधिकरणबाट भर्खरै अवकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल तथा निर्देशक दिनेशलाल कर्ण दुबै अहिलेको अवस्थामा चाहेको कम्पनीमा जागिर खान जान सक्ने अवस्था छ । उनिहरु तत्काल कुनै कम्पनीमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । जवकी उनिहरु प्राधिकरण जस्तो गरिमामय संस्थामा नियामकीय जिम्मेवारिमा थिए । बीमकको सिइओको विषयमा कुलिङ पिरियड हुँदा नियामकको किन नहुने भन्ने कुराहरु सुनिनमा आएकोले यसमा छलफल भइरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता शुसिलदेव सुवेदीले जानकारी दिए ।

यसरी आफ्नो अवकास पश्चात तत्काल कुनै कम्पनीमा जान सकियोस् भनेरै उनिहरुले आफु पदमा रहदा कुलिङ पिरियड हटाएका थिए । यस विषयमा प्राधिकरणकै कतिपय सञ्चालक सहमत थिएनन् । तर कार्यकारी अध्यक्ष सहितको बोर्डमा अन्य सञ्चालक केवल साक्षी मात्र हुने गर्छन् । 

जवकी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमा पनि एक तहको कुलिङ पिरियण निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको पनि कुलिङ पिरियण तोकिएको छ ।  

संस्थागत सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । असल संस्थागत सुशासनले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । सुदृढ संस्थागत सुशासनले लगानीकर्ताहरूको संस्थाप्रतिको विश्वास र साख अभिवृद्धि बढाइ समग्रमा संस्थाको सफलता सुनिश्चित गर्छ ।

संस्थागत सुशासनको ढाँचाभित्र सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, सेयरधनी र अन्य सरोकारवालाको अधिकार, उत्तरदायित्वको किटानी, संस्थागत उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका उपायहरू, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, उच्च स्तरको पारदर्शिता, आचारसंहिता, सूचनाको पहुँच, कार्यसम्पादन अनुगमनलगायत समग्र संस्थागत निर्णयहरू लिनका लागि नियम र कार्यविधि समेटिएको हुन्छ । एकातर्फ, संस्थागत सुशासनले संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले लगानीकर्ता र सेयरधनीप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने पद्धतिलाई जनाउँछ भने अर्कातर्फ यसले समग्र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत समेट्छ । प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, निश्चित भविष्य, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निर्मल खेल संस्थागत सुशासनका मुख्य आयाम हुन् ।

त्यसमा पनि वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन केही विशिष्ट किसिमको हुन्छ । अन्य निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा सेयरधनी मुख्य सरोकारवाला हुन्छन् । तर वित्तीय क्षेत्रमा सेयरधनीका अतिरिक्त बैंकको हकमा निक्षेपकर्ता तथा ऋणी र बीमाको हकमा बीमित रहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरूको निश्चित पुँजीबाट स्थापना भई बीमितको अरबौँ रकमको कारोबार गर्ने बीमकमा संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र राखिएको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० मा व्यवस्था भएअनुसार, सञ्चालकहरूले बैंकको आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको ग्राहकसँगको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, आंशिकरूपमा काम गर्न नहुने, धितोपत्र दलाल, व्यवसायीका रूपमा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन नपाउने, एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाइने, अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण एवं दुरुस्त राख्नुपर्ने, ग्राहकको जमिन तथा जायजेथासम्बन्धी कारोबारमा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुन नपाइने, व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी पद र नामको दुरूपयोग गर्न नहुने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र समानरूपमा व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्ने जस्ता न्यूनतम आचरणहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, संस्थालाई दक्ष र व्यावसायिकरूपमा संचालन गर्न उपयुक्त किसिमको कर्मचारी विनियमावली तयार गरी योग्य तथा सक्षम उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने, गैरकार्यकारी सञ्चालकको मातहतमा रहने गरी लेखापरीक्षण समिति गठन गरी लेखापरीक्षण गराउने, विवेकपूर्ण र सक्षम तरिकाले संस्थाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, संस्थाको लगानी तथा कर्जा नीति, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, बजेटिङ, योजना र अन्य आवश्यक विषयमा लिखित नीति तर्जुमा गरी कर्मचारीहरूलाई पालना गर्न लगाउने कामहरु पनि यसै भित्र पर्दछन् ।

संस्थाको अवस्था, गतिविधि, जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थापनले अख्तियार गरेका नीति सम्बन्धमा नियमितरूपमा जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार सुधारात्मक उपाय अपनाउने, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बैठक बस्ने, प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका नीति निर्देशनको पूर्ण जानकार भई तिनीहरूको पालना संस्थाले गरेको छ वा छैन भन्ने नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्ने, निक्षेपकर्ताको हकहित विपरीत कार्य गर्न नहुने, व्यावसायिक सञ्चालकले सो संस्थाको संस्थापक सेयर लिएको हुन नहुने, संस्थाको सञ्चालक समितिबाहेकका अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उपसमितिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समावेश हुन नपाउने, निर्वाचित भएको पैतीस दिनभित्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नुपर्ने, एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख हुन नपाइने, सञ्चालक शिक्षा कार्यविधि बनाई सोबमोजिम वित्तीय शिक्षाका लागि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने आदि छन् ।

वित्तीय स्थायित्व प्रभावकारी हुन सबै वित्तीय संस्था अर्थात वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्छ किनकि एउटा वित्तीय संस्था संस्थागत सुशासनको कमीले असफल हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्छ । 

वित्तीय स्थायित्व प्रभावकारी हुन सबै वित्तीय संस्था अर्थात वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्छ किनकि एउटा वित्तीय संस्था संस्थागत सुशासनको कमीले असफल हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्छ । संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन वित्तीय संस्था आफैंले पनि बोर्ड र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुस्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसको अनिवार्यरूपमा पालना गर्ने, प्रचलित ऐन/नियमको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक छ ।

बीमा प्राधिकरणले नेपालको बीमा क्षेत्रमा अझै पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको हुँदा कुलिङ पिरियड राखेर अभावको अवस्था सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन भन्दै यस्तो निर्णय गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । बीमा प्राधिकरणले सुरुवाति चरणमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि कुलिङ परियणड तोकेको थिए । तर अहिले यि सबै व्यवस्था हटाएर आज कुनै एक कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तहमा काम गरिरहेको व्यक्ति भोलिपल्टै अर्को कम्पनीमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जाने गरेकोसम्म पाइन्छ । यसले पक्कै पनि कुलिङ पिरियड तथा संस्थागत सुशासनको मान्यतालाई पुर्ण रुपमा भङ्ग गरिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना