बैंकमा कर्जाको माग ठप्प हुँदा व्याजदर घट्ने क्रम पुससम्म लम्बिन सक्ने, सस्तो व्याजदरमा ऋण लिने अवसर

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग लगभग ठप्प छ । यद्दपी एकदमै कम कर्जा प्रवाह हुने साउन महिनामा पनि ४ अर्ब हारारहारी कर्जा प्रभाव भयो । तर बैंकमा कर्जाको माग नै नभएको एक बैंकरले बताए । 

बैंकहरुमा अधिक तरलता थुप्रिए पछि राष्ट्र बैंकले भदौ १० गते बजारबाट ३ खर्ब ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तानेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन्।

रेमिटेन्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप बढिरहेको छ । निक्षेप बढेको भए पनि कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या देखिको हो । बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेकाले सो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकमा उक्त रकम थन्काएका हुन्। 

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको र यसमा अपेक्षित वृद्धि नभएकाले पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बैंकहरुको विश्लेषण छ। भन्सार विभागका अनुसार गत साउनमा १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । जुन गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ०.६७ प्रतिशतले कम हो । चाडवाड अगाडी पनि एलसीको आकार कम हुँदा बैंकहरुले व्याजदरको घट्दो श्रृङ्खला अझै लामो समय लम्बिने आकलन गरेका छन् । 

सामान्यतया साउन र भदौ महिनामा कर्जाको माग हुँदैन । भदौ महिनामा व्यापारीहरुले एलसी प्रयोग गरेर सामान आयात गर्छन् । यसले गर्दा केहि रकम कर्जाको रुपमा बाहिरिए पछि अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । 

असोज र कात्तीक महिना चाडवाडको समय भएकाले यस अवधिमा पनि कर्जा जाने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यदि चाडवाड पछि कर्जा जान थाल्ने हो भने पनि कात्तिको अन्तिमतिरबाट सुरु हुन्छ । तर पहिलो त्रैमाशिक अवधिको अन्तिम महिना भएकाले बैंकहरुले नयाँ कर्जा भन्दा पनि थोर बहुत असुलीमा केन्द्रित हुन्छन् । यस पछि मंसिर र पुस महिनामा जाने कर्जाको आधारमा व्याजदर घट्ने वा बढ्ने कुराको आकलन गर्न सकिने एक बैंकले बताए । उनले भने 'मंसिर र पुस महिनामा कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो भने बल्ल माघदेखि निक्षेपको व्याजदर बढ्न थाल्नेछ । जतिवेला पुस महिनासम्मको व्याजदर यस पटकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुको हुनेछ ।'

नेपालमा कर्जा प्रवाह हुने भनेको घरजग्गामै हो । अर्को तर्फ नयाँ नयाँ उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसाय गर्नेहरुले कर्जा लैजान्छन् । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण छैन । जलविद्युत तथा निर्माणका क्षेत्रमा नियमित रुपमा एक चरणको कर्जा गइरहे पनि यस बाहेकका उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जाको माग छैन ।  

अहिले निक्षेप बढिरहे पनि कर्जा विस्तार सोही अनुपातमा वृद्धि नहुँदा कर्जा–निक्षेप अनुपात ७८.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । जवकी बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्मको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले ६४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ५१ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । 

नयाँ कर्जा नजादा बैंकहरुलाई निक्षेप नै घाडो हुन थालेको छ । निक्षेको अनुपातमा कर्जा नजादा बैंकहरुको व्याज खर्च धेरै हुन जान्छ । यसले गर्दा अहिले प्राय बैंकहरुले निक्षेपमा तीन प्रतिशत हाराहारी मात्रै व्याज दिइरहेका छन् । यो व्याजदर मूल्य बृद्धिदर भन्दा पनि कम हो । यसले गर्दा पनि निक्षेपकर्ताहरुले बैंक बाहेक अन्यन्त्र निक्षेप लैजान सक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

सहकारीमा समस्या आउदा सहकारीको पैसा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ । तर बैंकहरुले सहकारीको जस्तो साना साना कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । यसका लागि सहकारी नै सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् । यसले गर्दा पहुँचको अभावले पनि कर्जा जान सकिरहेको छैन ।   

त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा काउन्टर साइक्लिक बफर अनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने सुविधा दिएको छ । यसबाट बैंकहरुको थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार हुनेछ । यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा २ खर्बभन्दा बढी रकम थपिने बैंकरहरु बताउछन् । काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्थाले अब बैंकहरुको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) ११ प्रतिशत र टायर वान क्यापिटल (सीसीएआर) ८.५ प्रतिशत भए पुग्नेछ । 

काउन्टर साइक्लिकल बफर यसअघि २०७६ बाट नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भए पनि कोभिडका कारण देखाउँदै स्थागित भएको भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले यसलाई गत आर्थिक वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ५ वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातको औसत र पछिल्लो आवको जीडीपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपात अन्तरका आधारमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पुँजी कोष प्राथमिक पुँजीबाट नै कायम गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरु दबाबमा थिए । गत असारमा ९ प्रतिशत प्राथमिक पँजी कोष कायम गर्नुपर्नेमा कुमारी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले कायम गर्न सकेका थिएनन् । यससँगै अब चालु आर्थिक वाणिज्य बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी २.५ प्रतिशतसहित ११ प्रतिशत कायम गर्दा हुने भएको छ ।

तथापि, पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार न्यून हुँदा उक्त अन्तर घटेसँगै चालु आर्थिक वर्ष भने काउन्टर साइक्लिकल बफरको शून्य प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यि सबै कारणले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिदैछ । तथापी अहिलेको व्याजदरमा पनि खासै धेरै तल झर्ने अवस्था भने नभएको बैंकरहरु बताउछन् । राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेप तथा कर्जाको क्षेत्रमा कुनै पनि औजार प्रयोग गरिरहेको छैन । यसले पनि राष्ट्र बैंकले निश्चित अवधिपछि यि सबै कुरा समाधान हुने अनुमान गर्दै बसिरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?