बीमक संघले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, ११ अर्बको दायित्व बाँकी

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । कोरोना बीमा पोलिसी अन्तर्गत सरकारले बहन गर्नु पर्ने दायित्व अन्तर्गतको रकम नदिए पछि बाध्य भएर मुद्दा दायर गर्नु परेको संघका महासचिव अशोक खड्काले जानकारी दिए ।

सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम भुक्तानी नगर्दा अहिले बीमा क्षेत्र नै बदनाम छ । पोलिसी अन्तर्गत बीमा कम्पनी, पोलिसीबाट संकलन भएको बीमा शुल्क, नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम भुक्तानी प्रदान गरिसकेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको केहि रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार, तत्कालिन बीमा समिति, पुर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुको संयुक्त सहमतिमा कोरोना बीमा पोलिसी जारी भएको थियो । कोरोना संकलन भयवाह स्थितिलाई खासै आकलन गरिएको थिएन । तर पछि कोरोना बीमामा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाखको दाबी पर्यो । हालसम्म सरकारले एक अर्ब रुपियाँसहित ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व भन्दा पनि बढी भुक्तानी दिइसकेका छन् ।

अब कोरोना बीमाको दावी बापत बीमितहरुले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ पाउन बाँकी छ । त्यसमा बीमा कम्पनीले पाउनुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको शोधभर्नासहित यसमा सरकारको कुल दायित्व करिब १३ अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनीहरुले त्यो पैसा निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कुनै सम्बोधन गरेको छैन । लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्नु अगाडी सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासी गरे पनि त्यस पछि मन्त्रालयले पैसा दिन मानिरहेको छैन ।

सरकारले कोरोना बीमामा फर्जी दाबी परेको भन्दै भुक्तानी गर्न इन्कार गरेको थियो । जवकी कोभिड परिक्षण सरकारले नै अनुमति दिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । माहामारीको समय भएकाले कतिपय ल्यावले कोभिड संक्रमण नै नभएका बीमितको लागि पनि संक्रमणको प्रमाण दिएको भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले बीमकहरु सँग नुहु खोज्ने गरेका छन् । तर यसमा बीमकको कुनै पनि भुमिका नै हुँदैन थियो ।

जुन हिसावले पोलिसी ल्याइएको थियो त्यस अनुरुप भन्दा पनि भयावह रुपमा फैलिएको कोभिडको दाबी धेरै परे पछि सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेको थियो । यस क्रममा बीमक संघ तथा प्राधिकरणले मन्त्रालय सँग पटक पटक वार्ता गर्यो । तर सरकारले कहिल्यै पनि पैसा दिन मानेन । कोरोना बीमाको दाबी पाउनु पर्यो भन्दै बीमितले हालेका कयौ मुद्दामा फैसला हुँदा पनि सरकारले पैसा निकासीका लागि चासो व्यक्त नगरेपछि संघले बाध्य भएर आफैले मुद्दा दायर गर्न थालेको हो ।

अदालतले बीमितको पक्षमा मुद्दा फैसला गर्दै बीमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दिइरहेको छ तर पोलिसीमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम निकासा नगरिदिए पछि संघले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार विरुद्ध नै मुद्दा दायर गर्न थालेको हो ।

बीमा कम्पनीहरुले २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गरेका थिए । पोलिसी जारी गर्दा गर्दै अत्याधिक मात्रामा दाबी पर्न सक्ने देखिए पछि कम्पनीहरुले २०७७ जेठ २२ गते बीमा कम्पनीहरुले यो बन्द गरेका थिए । तर, सरकारकै अनुरोधमा जेठ २३ गतेबाटै यो सुरु भएको थियो । त्यसबेला बीमा समिति (हालको प्राधिकरण) मा चिरञ्जीवी चापागाईं अध्यक्ष थिए भने डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयमै बोलाएर तत्कालिन अध्यक्ष चापागाइलाई थर्काउन समेत भ्याएका थिए । अहिले उनकै धम्बी सरकारका लागि भारी परेको छ । यदि बीमकले पोलिसी बन्द गर्छौ भनेको समयमा बन्द गर्न दिइएको भए यतिहदसम्मको दाबी पर्दैन थियो र यसले बीमा बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि हुँदैन थियो ।

तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरबाट स्वीकृत गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा क्षेत्रले दिने व्यवस्था छ । प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरुबाट १–१ अर्ब रुपियाँ र सम्बन्धित कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ दायित्व बीमा क्षेत्रबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ । साढे ३ अर्ब भन्दा माथिको दावी भुक्तानी भने सरकारले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यो दायित्व तत्कालिन एमाले सरकारको भएको भन्दै त्यस पछिका सरकारले कहिल्यै पनि भुक्तानी गर्न मानेन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली नै छन् साथै अर्थमन्त्रालय पनि एमाले सरकारले नै चलाउदै आएको हुँदा यदि अदालतले छिटो भन्दा छिटो फैसला गरिदिने हो भने अहिलेकै सरकार दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाध्य हुनेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना