बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) माथि उठ्यो लैंगिक समानताको प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई लैङ्गिक समानता बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै यस्तो बताएकी हुन्।

उनले विधेयकमा परिवारका सदस्य भनेर गरेको परिभाषामा लैङ्गिक समानता नभएको बताइन्। उनले विधेयकमा परिवारको सदस्य भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक प्रचलित कानुन बमोजिम वित्तीय स्वास्थ मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी म्यानेजिङ एजेन्ट वा सम्बन्धित व्यक्तिको सगोलमा रहेका पति पत्नी, छोरा छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु आमा, सौतिनी आमा मात्रै राखिएको भन्दै त्यसमा सौतेलो बाबु पनि थप्नुपर्ने बताइन्।

उनले मूल ऐनको दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको बताइन्। उनले विधेयकमा कुनै पनि महिलाले दोस्रो विवाह गर्न सक्छिन् भन्ने परिकल्पना नगरिएको बताइन्।

कार्कीले सरकारले कानुनहरु बनाउँदै गर्दा ऐन लैङ्गिक रुपले तटस्थ रहनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विधेयकमा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च पदमा पुरुष मात्रै हुनसक्ने र पुरुषको मात्रै दोस्रो श्रीमती हुनसक्ने किसिमको परिकल्पना गर्नु लैङ्गिक विभेद भएको बताइन्।

साथै कार्कीले सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या धेरै आएकाले सहकारी पीडितले भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता र बैंकलाई पारदर्शी बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?