बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको सेवा सुविधामा कैची लगाएको संकेत सँगै पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ उत्रियो विरोधमा

काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा हटाउन खोजे पछि पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले चौतर्फी विरोध जनाएको छ । संघले शुक्रवार नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय कुपण्डोल तथा ६ वटा प्रादेशिक कार्यालयमा एकमुष्ठ रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विगत २ वर्षदेखि बीमा नियमावली आउन सकेको छैन । बीमा ऐन २०७९ आए पछि ६ महिनाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने बीमा नियमावली अहिलेसम्म आउन नसक्दा धेरैवटा विषयमा जटिलता सामना गर्दै आउनु परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदामै बाहिर थाहै नदिइ कमिशन तथा इन्सेन्टिभ घटइएको हुन सक्ने संघको भनाइ छ । त्यसमा पनि मन्त्रालयमै विभिन्न स्वार्थ समुहले अभिकर्ताले खाइपाइआइरहेको सेवा सुविधा घटाउन लागपरेको सुइको पाएका अभिकर्ताहरुले नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आउनु अगाडी नै चरणबद्ध रुपमा विरोध जनाउदै आइरहेका छन् ।

संघका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्रालयदेखि प्रधामन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छन् । यदि अभिकर्ताको सेवा सुविधा कटौती भएको नियमावली स्वीकृत भएर आएको रहेछ भने चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने र त्यो नियमावली संशोधन नभएसम्म प्राधिकरणमा सधै आन्दोलन गर्नेसम्मको योजना अभिकर्ता संघको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६८ को उपदफा १ बमोजिम बीमा नियमावली २०५० को मस्यौदा प्राधिकरणको संचालक समितिको मिति २०८०/०२/१३ गतेको निर्णय अनुसार स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पठाएको बीमा नियमावली २०५० को प्रस्तावित मस्यौदाका धेरै जसो प्रावधानहरु नेपालको जीवन बीमा व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्धेश्यबाट प्रस्ताव भएकाले त्यसमा असहमति जारी गर्दै संलग्न लिस्ट अनुसारका १७ वटा प्राधानहरु सुधार गर्न र पुनर्लेखन गर्न अभिकर्ताहरुले पटक पटक अनुरोध गरिसकेका छन् ।

बीमा ऐन २०७९ को दफा १६८ का विभिन्न प्रावधान अनुसार सर्वमान्यमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियमावली बनाउनु पर्नेमा नेपालको समग्र जीवन बीमा व्यवसाय धराशायी बनाउन बीमा नियमावली २०५० ( हाल बीमा नियमावली २०६१) प्रस्ताव हुनु श्रमजीवी जनता प्रति अन्याय, बीमा व्यवसायको अपमान र अत्याचार भएको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका महासचिव ओम केसीको आरोप छ ।

उनले भने 'बीमा नियमावली २०५० मा प्रस्तावित विभिन्न प्रावधानहरु मध्ये केही प्रावधान सुधार गर्न र केही प्रावधानहरु हटाउन नेपाल बीमा प्राधिकरण तयार भएको भनिएको थियो तर दर्जनौ पटक निवेदन गर्दा पनि हाम्रो सरोकारका विषयमा हालसम्म गहन छलफल हुन सकेको छैन र संसोधन भएको जानकारी छैन । बीमा नियमावली २०८० को अन्तिम मस्यौदा तयार हुनु अगाडि आवश्यक छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनु भनेर हामीले बीमा प्राधिकरणमा यस अगाडि पनि धेरै पटक निवेदन गरिसकेका छौं, तर कुनै सुनुवाई भएको छैन, यो अत्यन्त दुःखद् एवम् गम्भिर विषय हो ।'

प्रस्तावित बीमा नियमावली २०५१ मा हटाउनु पर्ने तथा सुधार गर्नु पर्ने संलग्न लिस्ट अनुसारका बुँदाहरु संसोधन नभएमा यसले समग्र बीमा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र बीमा व्यसाय धराशायी हुने भएकाले बीमा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन अगाडि संसोधनका लागि अभिकर्ता संघले अनुरोध गरेको छ ।

देशको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि बीमा सेवाको महत्वबारे सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षलाई कुनै जानकारी नदिएर प्रस्तावित बीमा नियमावली जारी भएमा लाखौं श्रमजीवी अभिकर्ताहरु बीमा सेवाको काम नगर्न बाध्य हुने भन्दै संघले चेतावनी दिएको छ । यस्तो निन्दनीय कार्य आम बीमितको सर्वोपरी हित विपरित पनि हुने अभिकर्ताको भनाइ छ ।

यसले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अत्यन्त ठूलो अवरोध गर्ने भन्दै उनिहरुले यस्तो सम्वेदनशील विषयलाई पटक पटक उठाउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नहुनु रहस्यमय भएको बताएका छन् । कुनै एउटा कुलिन व्यक्ति / घरानियाँ समूह विशेषको स्वार्थपूर्तिका लागि आम बीमितको सर्वोपरी हित र श्रमजीवी अभिकर्ताहरुका जायज मागहरुलाई नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायबाट नै उपेक्षा भएको उनिहरुको आरोप छ ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले तत्कालिन समय ( २०८० / ०२ / २६) मा पाएको मस्यौदा अनुसार प्रस्तावित बीमा वियमावली २०५० (हाल प्रस्तावित बीमा नियमावली २०६१) ले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई पार्ने नकारात्मक असरहरुका विषयमा आफ्‌ना धारणाहरु विस्तृत रुपमा सोही दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बुझाएको थियो ।

आम नेपाली नागरिकलाई बीमा सेवा दिन र यो क्षेत्रलाई आशा लाग्दो र सम्भावना भएको सुरक्षित र सम्मान जनक बनाउन आवश्यक रहेको उनिहरुको भनाइ छ । कानुनी छिद्रहरु खोजेर कुनै कुनै बुंदाहरुलाई तोड़ मोड गरिएको र जालझेल गरेर अन्य बुंदामा समावेश भएको पनि हुन सक्ने अभिकर्ताहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैले आवस्यक छलफल गरेर मात्र प्रस्तावित बीमा नियमावलीको फाइनल ड्राफ्ट तयार हुनु पर्दछ भन्ने अभिकर्ताको माग रहेको छ । संघले प्रस्तावित नियमावली २०५० मा हटाउनु पर्ने तथा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु संक्षिप्तमा निम्न अनुसार उल्लेख गरेको छः-

१. बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरु मार्फत अभिकर्ताहरुले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु, यस अगाडि बीमा समितिबाट जारी आदेशहरु बाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरण सँग एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ता प्रतिनिधिहरु बीच विगतमा भए गरेका सम्झौताहरु मार्फत श्रमजीवी अभिकर्तालाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमरोड नगरी दिनु हुन अनुरोध छ ।

२.नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ ले कतै परिकल्पना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाईन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख विक्रि गर्ने, विस्लेषण गर्ने लगाएतका प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।

३. परिच्छेद ५ नियम ४४ को खण्ड (घ) मा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको छ। यो हटाउन पर्दछ।

४. नियम ४५ को उपनियम (२) मा संस्थागत अभिकर्ताको विषय समावेश छ। संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय कारोवार गर्ने संगठित संस्थालाई दिन हुदैन। यो व्यवस्था बीमितको सर्वोपरी हित विपरित हुन्छ ।

५. बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्बन्धि नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा मन्यता प्राप्त संस्था वा बोर्डबाट दश जोड दुई वा प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह उतिर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था संसोधन गरी यस अगाडि इजाजन पत्र लिईसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

६. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा विक्री गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।

७. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।

८. नियम ४८ उपनियम (२) मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) सम्बन्धि व्यवस्था विगतमा अभिकर्ताहरुले खाईपाई आएको भन्दा नघट्ने गरी व्यवसाय विस्तारका आधारमा पुरानो व्यवस्थामा अझ केहि प्रतिशत थप सुविधा दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ। एकल बीमाशुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ।

९. प्रस्तावित बीमा नियमावली २०५० को नियम ४८ उपनियम (३) र यस संग सम्बन्धित अनुसूची १० मा नविकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउन पर्दछ।

१०. नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउन पर्दछ । यो संस्थागत छुट पनि ८ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत वा सो भन्दा कम मात्र दिनु पर्दछ ।

११. नियम ४८ उपनियम (५) मा अभिकर्तालाई १५ वर्ष पछि लोयल्टी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको छ। पहिलो वर्ष देखि नै लोयल्टी इन्सेन्टिभ बीमा सुविधा लगाएतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्नु पर्दछ ।

१२. बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (६) मा यस नियम बमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।

१३. नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विक्रि गरिरहेका बीमालेखहरु बाट प्राप्त गरिरहेको कमिशन, इन्सेन्टिभ लगाएतका सेवा सुविधा घटाउन, हटाउन र तोडमरोड गर्न पाइने छैन ।

१४. अभिकर्ताले काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्दछ ।

१५. प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुल्क दुई हजार पाँच सय, नविकरण शुल्क एक हजार र विलम्ब शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्नु पर्दछ ।

१६. प्रस्तावित नियमावलीको नियम ४८ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्वन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक रुपमा कमिशन भूक्तानी पाउने भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।

१७. बीमा ऐन २०७९ अनुसार सर्वमान्य मान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली बीमा बजार, आम बीमितहरु र अभिकर्ताहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी बीमा नियमावली ल्याउन आवाश्यक छलफल गर्ने बातावरण बनाई दिनु हुन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना