एफपिओ आय र मर्जर लाभमा लाग्ने करमा प्रोभिजनिङ गराउने नियामकको तयारी, लाभांश वितरणमा असर पर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले एफपिओ आय र मर्जर लाभमा लाग्ने करको विषयमा अन्तिम कानारा नलागेसम्म सो बापतको रकम प्रोभिजनिङ गराउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एफपिओ जारी गरेका बीमा कम्पनी र मर्जरबापत वार्गेन पर्चेज गेन गरेका कम्पनीहरुले आर्थिक ऐन अनुसार सिर्जना भएको करको दायित्वलाई प्रोभिजनिङ गराउने भएको छ ।

कम्पनीहरुले आर्थिक ऐन अनुसार सिर्जना भएको दायित्वलाई प्रोभिजनिङ गराउने बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । भोलि सर्वोच्च अदालतबाट कम्पनीहरुको पक्षमा पैसला भयो भने स्वत प्रोभिजनिङ हट्ने अन्यथा उनिहरुले ऐन मार्फत सिर्जना भएको दायित्वलाई प्रोभिजनिङ गर्ने पर्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भने अहिलेसम्म यस विषयमा स्पष्ट हुन भने सकेको छैन । बैंकहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेको हुँदा कसरी अगाडी बढ्नेमा अन्योल छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ऐनमै आइसकेकोले प्रोभिजनिङ गर्नुको विकल्प छैन ।

आर्थिक ऐनको २६ अनुसार कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपिओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखलिना नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

कुनै पनि निकायहरु बपसमा गाभिदा वा प्राप्ति मर्जर वा एक्विजिसन मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ वार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ भनिएको छ ।

यो व्यवस्था भुत प्रभावी कानुन भएको भन्दै बैंकहरु यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आन्तरिक राजस्व विभागले कार लाग्छ भनेको आधारमा महालेखाले बेरुजु देखाएको र सोहि आधारमा सरकारले कर निर्धारण गरेको भन्दै आइरहेका छन् ।

यो व्यवस्था सँगै दर्जनौ कम्पनीहरुको लाभांश प्रभावित हुने भएका छ ।  मर्जर तथा एक्विजिसनका क्रममा आर्जन भएको वार्गेनिङ पर्चेज गेनमा समेत ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीको हकमा भने २५ प्रतिशत मात्रै कर पर्न जान्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा गएको बैशाखमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाले उक्त निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर उनको निर्देशनको कुर्नै अर्थ रहेन ।

गत जेठ १५ गते बजेट भाषण सँगै सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयकमा यस्तो दायित्व सिर्जना गरियो । बैंकहरुले यसको विरुद्धमा चौतर्फी रुपमा दवाव दिदै आइरहेका छन् । बैंकहरुले यसको चर्को विरोध गरेकाले पनि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा खासै केहि बोलेको छैन ।

तर अव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा सुरु गर्नेछन् । लाभांश घोषणा गर्नु अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ । हिजोका दिनमा आर्थिक विधेयकमा रहेको यस्तो व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख भइसकेको छ । यसले गर्दा यो बाध्यात्मक छ । ऐनमै उल्लेख गरिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणले पनि यसलाई आखा चिम्लिन मिल्दैन । त्यसैले अहिलेलाई प्रोभिजनिङ गर्ने र भविष्यमा के कसरी अगाडी बढ्छ त्यसरी नै गर्नेमा उनिहरु छन् ।

एफपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनी र उनिहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर दायित्व

दोस्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनी मध्ये ११ वटाले विगतमा प्रिमियममा एफपिओ जारी गरेका थिए । जसमध्ये छ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् भने तीन वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । एफपीओ निष्काशन गर्ने वाणिज्य बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र  सिटिजन्स बैंक रहेका छन् । त्यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीअन्तर्गतको पोखरा फाइनान्स र जलविद्युत समूहको बुटवल पावर कम्पनीले पनि प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका थिए ।

जसमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ११ सय ९० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता सेयर १ हजार २ सय ९० रुपैयाँमा एफपिओ जारी गरेको थियो । बैंकले कुल २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । जसमा बैंकले प्रिमियम बापत प्राप्त रकम ३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँबाट ३० प्रतिशतका दरले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ आयकर रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै नेपाल एसवीआई बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा ८८४ रुपैयाँ प्रिमियम रकम जोडेर प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन  गरेको थियो । बैंकले ६७ हजार ७६७ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा बैंकको प्रिमियमबापत ५ करोड ९९ लाख ६ हजार २८ रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो भने ३० प्रतिशतका दरले आयकर रकम १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ हुन्छ ।

त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ दरले ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता एफपिओ निष्काशन गरेको थियो । जसमा बैंकले प्रिमियम रकम ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार ३८८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । बैंकले प्रिमियम बापत ३० प्रतिशतका दरले एक अर्ब ३६ लाख ३१ हजार २९० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनएमबी बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर ३३३ रुपैयाँका दरले एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ निष्काशन गरेको थियो । एफपिओबाट बैंकले २ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख ३२ हजार ९७९ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो भने आयकर बापत ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९४ रुपैयाँ बैंकले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल बैंकले १०० रुपैयाँ अंकति मुल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २८० रुपैंयाको दरले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपिओ जारी गरेको थियो । जसबाट बैंकले ३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ७४ हजार ४४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । बैंकले ३० प्रतिशत आयकर बापत ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सिटिजन्स बैंकले अंकित मुल्य एक सय रुपैयाँमा एक सय रुपैयाँ थपेर प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँका दरले कुल ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता एफपिओ निश्कासन गरेको थियो । जसबाट बैंकले प्रिमियम बापत ४ करोड ६३ लाख ८२ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको देखिन्छ । बैंकले आयकर बापत राज्यलाई एक करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंक समूहका ६ कम्पनीले विभिन्न समयमा जारी गरेको एफपीओ बाट १३ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख ३९ हजार ६३५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेबापत राज्यलाई त्यसको ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने ४ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८१ हजार ८९१ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै तीन बीमा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेर ४ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख ४७ हजार ७६० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको देखिन्छ । जसबाट राज्यलाई आयकर बापत १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख ५४ हजार ३२८ रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले  १०० रुपैयाँ अंकित दरको शेयरमा १३ सय २५ रुपैयाँ प्रिमियम जोड्दै १४ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकित्ता ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता सेयर जारी गरेको थियो । जसबाट कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड २७ लाख ६८ हजार ४२५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । कम्पनीले संकलित प्रिमियम रकमबाट १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार ५२८ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिखर इन्स्योरेन्सले ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता एफपिओ प्रिमियममा निष्काशन गरेको थियो । ५५० रुपैयाँ प्रिमियम सहित ६५० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा उक्त शेयर निष्काशन गरेको कम्पनीले प्रिमियम २८ करोड १० लाख २५ हजार २५० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । जसबाट आयकर बापत कम्पनीले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक सय फेस भ्यालुमा ६९९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि ७९९ रुपैया प्रतिकित्तामा ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६५ कित्ता एफपिओ निष्कासन गरेको थियो ।जसबाट कम्पनीले ४६ करोड १० लाख ३५ हजार ९३५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । जसबाट आयकर बापत राज्यलाई १३ करोड ८३ लाख १० ह्जार ७८१ रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पोखरा फाइनान्सले फेस भ्यालु १०० रुपैयाँमा १२० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २२० रुपैयाका दरले ९ लाख ८३ हजार ६८१ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको थियो । जसबाट कम्पनीले ११ करोड ८० लाख ४१ हजार ७२० रुपैयाँ प्रिमियमबाट ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५१६ रुपैयाँ आयकर बापतको रकम राज्यको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बुटवल पावरले एक सय रुपैयाँ फेस भ्यालुमा ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ बिक्री गरेको थियो । जसबाट कम्पनीले एक अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो । भने आयकर बापत राज्यलाई ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३०० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो समाचार मन परेमा बाँकी समाचारका लागि फेसबुक पेजमा लाइक र फलो गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

बैंकहरुको लाभांश घोषणामा राष्ट्र बैंक लचिलो, यस्ता छन् लाभांश वितरणका आधारहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित