गाउँ गाउँबाट बीमा ल्याउने अभिकर्ताको कमिशन र इन्सेन्टिभमा सरकारको बक्रदृष्टी, नियमावली मार्फत बीमा उद्योग सिध्याउने खेल

काठमाडौं । अभिकर्ता पेशा विश्वमै सबैभन्दा धेरै चुनौतीपुर्ण पेशाको रुपमा लिइन्छ । मानिसहरु जति सुकै शिक्षित भए पनि स्वतस्फुर्त जीवन बीमा गर्दैनन् । त्यसैले विश्वका जतिसुकै विकसित मुलुकमा पनि ८०/९० प्रतिशत बीमा व्यवसायिक अभिकर्ताहरु मार्फत नै हुन्छ । यसबापत उनिहरुलाई कम्पनीहरुले धेरै राम्रो कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराउछन् ।

अमेरिका जस्तो देशमा पनि अभिकर्ताले प्रथम बीमा शुल्कको ४० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्ने गरेका छन् । भारतमै पोलिसी अनुसार कमिशन पाउने दर फरक छ, जहाँ ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म प्रदान गरिन्छ । बंगलादेशमा ३५ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलङ्कामा ३० प्रतिशत दिइन्छ । सिङ्गापुरमै पनि पहिलो वर्षमै ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म कमिशन दिइन्छ । निश्चित अवधिमा उनिहरुले प्रथम बीमा शुल्कको ९५ प्रतिशतसम्म कमिशन बुझिसकेका हुन्छन् ।

विश्वले नै स्वीकार गरेको अभ्यासलाई नेपालले भने अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको बीमा नियमावली २०८० को विधेयकमा अभिकर्ताले पाउने कमिशन तथा इन्सेन्टिभमा ठुलो फेरबदल गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा विद्यमान अवस्थामा पाइरहेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ नै घट्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

बीमा अभिकर्ताले पाउदै आएको कमिशन तथा इन्सेन्टिभका विषयमा नियामक निकाय सहित सरकारी तहकै व्यक्तिहरुको बक्रदृष्टी परेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका महासचिव ओम केसी बताउछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरु सँग छलफल गर्दा पेश गरेका व्यवस्था भन्दा फरक विषयवस्तु तथा कमिशनका तथा इन्सेन्टिभ घटाउने विषय उल्लेख गरिएको थाहा पाए सँगै अहिले पेशागत बीमा अभिकर्ताहरु राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गर्दै संशोधनका लागि दिन राध धाउनु परिरहेको छ । यहि अवस्थाको बीमा नियमावली आयो भने भोलि कसैले पनि काम गर्न नसक्ने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदार प्रसाद अधिकारी बताउछन् । उनि भन्छन् 'अहिले विद्येकमा उल्लेख भएका कुराहरु आयो भने बीमा उद्योग चल्नै सक्दैन । त्यसैले हामी त्यसलाई संसोधन गराउन लागिपरिरहेका छौ ।'

बीमा नियमावलीको विद्येकमा अभिकर्ताको न्युनतम योग्यता प्लस टु राखिएको छ । सरकारले प्लस टुलाई न्युनतम योग्यता बनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पनि ठिक मानिए पनि यस भन्दा अगाडी एसएलसी उत्तीर्ण अभिकर्ताको विषयमा भने कुनै पनि कुरा संबोधन नगरिदा शंका पैदा गराएको छ ।

यस विषयमा मन्त्रालयले नियमावली आउनु भन्दा अगाडी लाइसेन्स लिएका अभिकर्ताहरुलाई यो विषय लागु नहुने कुरा थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । विद्येकमा योग्यता मात्रै उल्लेख गरिएको तर पुरानाको हकमा के हुने भन्ने व्यवस्था नखुल्दा अभिकर्ताले विरोध जनाउदै आइरहेका थिए ।

नियमावलीमा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा इन्सेन्टिभका विषयहरु पनि खुलाइएको छ । जसमा निर्जीवन बीमा अभिकर्ताले अहिलेकै व्यवस्था अनुसार ५ प्रतिशत पाउने छन् । लघु बीमा र स्वास्थ्य बीमाको हकमा भने प्राधिकरणले नै निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

विद्येयकमा एकल बीमा शुल्कमा अभिकर्तालाई निकै कस्न खोजिएको छ । जहाँ बीमा कम्पनीहरुले नियम अनुसार दिन मिल्ने कमिशन बाहेक यस्तो बीमा शुल्क आर्जन गरेबापत अभिकर्तालाई कुनै पनि इन्सेन्टिभ तथा सुविधाहरु दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा प्राधिकरणले सधै अभिकर्ताले टार्गेट पुरा गर्नका लागि एकल बीमा शुल्कलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरेको छ । यहि बुझाइलाई प्राधिकरणले नियमावलीबाटै नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । अभिकर्ताहरुले यहि विषयलाई अहिले सबैभन्दा धेरै विरोध जनाउदै आइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले बीमा पोलिसीलाई निरन्तरता दिनको लागि केहि प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरेको छ । कुनै पनि अभिकर्ताले यदि आफ्नो बीमितलाई नियमिता प्रदान गर्न सक्यो भने लोयल्टी इन्सेन्टिभ दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । यसले बीमा पोलिसी सरेण्डर गराउने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै निरन्तरतामा अभिकर्ताको भुमिका बढाउने देखिन्छ ।

कमिशन घटाएर अभिकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने नीति

बीमा नियमावलीको विद्येयकमा अभिकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने गरि कमिशन घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सावधिक र आजीवन जीवन बीमामा ५ देखि ७ वर्षसम्मको पोलिसीमा पहिलो वर्ष १० प्रतिशत र दोस्रो र तेस्रो वर्षमा ५ प्रतिशतमात्रै कमिशन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै ८ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिको बीमा पोलिसीमा पहिलो र दोस्रो वर्षमा १०/१० प्रतिशत र बाँकी वर्षमा ५ प्रतिशत कमिशन दिन पाउने व्यवस्था छ । १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिको बीमा पोलिसीमा भने पहिलो र दोस्रो वर्ष १४/१४ प्रतिशत र बाँकी वर्षमा ५ प्रतिशत कमिशन दिन पाउने व्यवस्था गरिदैछ । १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिको बीमा पोलिसीमा भने पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत दोस्रो वर्ष ५ प्रतिशत र बाँकी १० वर्षसम्म ५ प्रतिशतका दरले कमिशन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । र २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको बीमा पोलिसीमा पहिलो र दोस्रो वर्ष २५/२५ प्रतिशत र बाँकी ८ वर्षसम्म ५ प्रतिशतका दरले कमिशन दिन मिल्ने बनाउन लागिएको छ । म्यादी जीवन बीमाको लागि भने जुनसुकै अवधिको लागि भए तापनि बीमा शुल्कको १० प्रतिशतसम्म कमिशन दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।  

एकल बीमा शुल्कको हकमा भने बीमालेख जारी भएको भएता पनि पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक रुपमा भुक्तानी पाउने गरी बीमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म कमिशन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार एकल बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत कमिशन पहिलो वर्षमै पाउने व्यवस्था छ । हरेक कम्पनीहरुले आ-आफ्नै नियम बनाएर एकल बीमा शुल्कलाई इन्सेन्टिभका प्याकेज तयार पारेको पाइन्छ । कुनै कम्पनीले एकल बीमा शुल्कको निश्चित प्रतिशत टार्गेटमा गणना गर्न दिने र इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराउदै आइरहेका छन् । यसमा कम्पनी पिच्छे फरक फरक नियम छ ।  

केहि अभिकर्ताको गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा पुरै अभिकर्ताहरुलाई नै असर पुर्याउने गरी नीति बनाउन नहुने अभिकर्ताहरु बताउछन् । यो विषयमा बीमा प्राधिकरणले कहिल्यै छलफल नै गराएको थिएन । प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले यो व्यवस्था हामीले नराखेको मन्त्रालयबाटै घुसेको भन्दै पन्सिने गरेको अभिकर्ताहरु बताउछन् । जवकी मन्त्रालयले नै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई नै बोलाएर फेरबदल गराउने गरेको छ ।

अभिकर्ताको कमिशनका विषयमा कम्पनीका ठुला लगानीकर्ताहरु नै लागिपरेको अभिकर्ताहरुको आरोप छ । यसमा जसले जे जे गरेको भए पनि यसलाई अभिकर्तालाई न्याय हुने गरी संशोधन गरिनु पर्ने अभिकर्ता संघका अध्यक्ष अधिकारीको अडान छ । उनले भने 'यस विषयमा कसले कसरी प्रभावित पार्यो भन्ने कुरालाई छाडेर अभिकर्ताले काम गर्ने वातावरण तयार पार्नु पर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिव ज्युहरुलाई प्रत्यक्ष भेटर हाम्रा कुराहरु राखिकसेका छौ । उहाँहरुले प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई बोलाएर संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । हामी आशावादी छौ यसमा हाम्रा कुराहरुको सुनुवाइ हुन्छ ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना