अवकास हुनु भन्दा ६ महिना अगाडी गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठिन समिति रद्द गरेको छ । शुक्रबार (असोज १८ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २४ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश  पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा  चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको समितिले सरकारले गठन गरिएको थियो । समिति गठन भएसंगै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । 

सरकारले गरेको निलम्बन विरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई क्रममा उनलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । 

तत्कालिन समयका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विच ठुलो अन्तरद्वन्द भएको थियो । कोभिड १९ को समयमा अधिकारी आइसोलेसन बस्न बाध्य भएका थिए । अहिले अधिकारीले तत्कालिन समयको आरोपबाट पुर्ण रुपमा मुक्ती पाएका छन् । 

एमाले निकट मानिने गभर्नर अधिकारीले एमाले वेगरका सरकारलाई ठुलो असहयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको थियो । जव जव सरकारमा एमाले हुन्थ्यो त्यतिवेला गभर्नर अधिकारीको प्रस्तुती नै फरक हुने गरेको छ । उनको कार्यकाल आगामी चैतबाट सकिदैछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?