इन्टरनेट र स्मार्टफोन विना नै विद्युतीय भुक्तानी सम्भव, राष्ट्र बैंक र दुरसञ्चार प्राधिकरण विच समन्वय आवश्यक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले इन्टरनेट र स्मार्टफोन विनानै विद्युतीय भुक्तानी सम्भव हुने देखिएको छ । USSD मा आधारित भुक्तानी प्रणालीमार्फत इन्टरनेट वा स्मार्टफोनविना पनि भुक्तानी सेवाहरु उपयोग गर्न सकिने भएकोले विभिन्न मुलुकमा उक्त प्रणालीलाई अफलाइन भुक्तानी प्रणालीको रूपमा परिचालन गरी वित्तीय समावेशीकरण एवम् विद्युतीय भुक्तानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको पाइएको राष्ट्र बैंकले अध्ययनले देखाएको छ ।

यस प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक पूर्वाधार (USSD Gateway) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको स्वामित्वमा रहने भएकाले उक्त प्रणालीको सहजीकरण, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय व्यवस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६)’ को Strategic Pillar-4, Objective-2, Strategy-2, Action-3 तथा कार्ययोजना अनुसार Unstructured Supplementary Service Data (USSD) मा आधारित नेपालको सन्दर्भमा भुक्तानी प्रणालीको औचित्य र उक्त प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक नियामकीय व्यवस्थालाई समेटेर 'USSD-Based Payment System and its Regulations: Suggestions for Nepal' विषयक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा USSD मा आधारित भुक्तानी प्रणालीको परिचय, प्राविधिक बनावट तथा कारोबार प्रक्रिया, फाइदा तथा चुनौती, उक्त प्रणालीका सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकमा प्रचलित महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाको विश्लेषणसहित नेपालको सन्दर्भमा उक्त प्रणालीको सम्भावना, अवसर तथा चुनौती र आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी सुझावजस्ता विषयवस्तुलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनका लागि आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न इन्टरनेटमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्याङ्क (Secondary Data) को प्रयोग गरिएको छ भने केही विवरण यस बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट समेत सङ्कलन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

उक्त प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरिएका मुलुकहरुको विश्लेषण गर्दा ती मुलुकमा एपमा आधारित आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरु प्रयोगमा आउनुअघि उक्त प्रणालीको सुरुआत भएको पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा USSD मा आधारित भुक्तानी प्रणाली सन् २०२१ बाट सुरु भएको तर एपमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सोभन्दा अगाडि नै सन् २०१० बाट सुरु भएको पाइन्छ ।

विभिन्न मुलुकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था र नेपालको विद्युतीय भुक्तानीको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी सुझावसहित तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन देहायको लिङ्कमा उपलब्ध छ । 

A Study Report on the USSD-based Payment System and its Regulations: Suggestions for Nepal

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?