![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726498142_960x100.gif)
बैंकहरूले विपन्न वर्ग कर्जालाई विविधीकरण गर्नुपर्ने
- BFIS News
- 2024 Nov Wed 19:34
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने थोक कर्जालाई विविधीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा एउटा संस्थालाई कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले यस्तो कर्जा आफैले र लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गर्दै आएका छन् ।
केही बैंकहरूले आफ्नै लगानीमा स्थापना गरेको लघुवित्तबाट मात्र कर्जा परिचालन गर्न थालेपछि सीमा निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘केही बैंकहरूको लगानी आफ्नै संस्थामार्फत मात्र केन्द्रित भएको पाइयो,’ लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका ती अधिकारीले भने, ‘यसले जोखिम बढाउने देखिएकाले सीमा तोकेका हौं ।’ यसैगरी कर्जाको विविधीकरण गर्दा सबै लघुवित्त संस्थाका लागि स्रोत अभाव नहुने उनले दाबी गरे ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर २०८१ असारसम्ममा ५२ ओटा लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्त सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसमध्ये तीनओटा संस्थाले भने थोकमा मात्र लघुवित्त कारोबार गर्ने गरेका छन् । ४९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् ।
२०८१ असारसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुल ग्राहक संख्या ५९ लाख ९५ हजार पुगेको छ । यसैगरी लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या पनि २९ लाख ६४ हजार छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सदस्यको संख्या शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घट्दा ऋणीको संख्या १० दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकमा एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानमा थोरै लचिलो बनेको राष्ट्र बैंकले २०८१ साउन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै दुईओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले गरेको अध्ययनमा एकै व्यक्तिले दुई दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएको भेटिएको थियो । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण ऋणमा फस्दै गएको समितिको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कर्जामा कडाइ गर्दै लगेको छ ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया