तलब तथा ज्याला सूचकांकको आधार वर्ष परिवर्तन, १ हजार २५ वटा संस्थाबाट ५ हजार २८६ प्रकारका पदलाई आधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तलब तथा ज्याला सूचकांक गणनाको आधार वर्ष अद्यावधिक गरी २०८०/८१ कायम गरेको छ ।अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै रोजगारीको स्वरुपमा आएको फेरबदलसमेतलाई ध्यानमा राखी सूचकांक निर्माणमा प्रयोग हुने भारांकलाई अद्यावधिक गर्न नयाँ आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ लाई आधार मान्दै आएको थियो । तलब तथा ज्यालादर सूचकांक श्रमको मूल्य (तलब तथा ज्यालादर) मा आएको परिवर्तन मापन गर्ने विधि हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तलब तथा ज्याला सूचकांक गणनाको आधारवर्ष परिवर्तन गर्दै मासिक रुपमा हुँदै आएको गणनालाई त्रैमासिक बनाएको छ । तलब तथा ज्याला छोटो अवधिमा परिवर्तन नहुने भएकोले मासिक रुपमा गणना हुँदै आएको तलब तथा ज्याला सूचकांक त्रैमासिक रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो सूचक निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जनशक्ति सर्वेक्षणलाई आधार बनाइएको छ । यसका लागि मोडिफाइड लास्प्रेयर्स विधि अपनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो सूचक निर्माणको पहिलो चरणमा प्रत्येक पेसाको तल्लो तहको सूचकांक निर्माण गरिएको छ । दोस्रो चरणमा उक्त सूचकांकलाई भारांकले गुणन गरी माथिल्लो तहमा प्रादेशिक, औद्योगिक, पेसागत र राष्ट्रिय सूचकांकको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ आधार वर्षमा आधारित सूचकांक औद्योगिक वर्गीकरण, पेसागत वर्गीकरण र प्रदेशगत वर्गीकरण गरी ३ वटा ढाँचामा रहेको छ । 

नयाँ सूचकांक गणना गर्दा सबै प्रदेशका ३० वटा जिल्लास्थित बजार क्षेत्रमा रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र तथा पेसा समावेश हुनेगरी १ हजार २५ वटा संस्थाबाट ५ हजार २८६ प्रकारका पदसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरी सूचकांक निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

यसअघिको सूचकांक गणना गर्दा ११ वटा बजार केन्द्रबाट तलबको हकमा ६ प्रकारका संस्था (निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेना तथा प्रहरी, शैक्षिक संस्था र निजी संस्थाहरु) तथा ज्यालादरको हकमा ३ प्रकारका औद्योगिक वर्गको ज्यालादर (कृषि, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र) गरी ९ वटा समूहअन्तर्गत तथ्यांक संकलन गर्ने गरिएको थियो ।

नयाँ आधार वर्षमा आधारित सूचकांकबाट तथ्यांक प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुनुका साथै अन्य मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत तुलना गर्न सजिलो हुनेछ । साथै नयाँ सूचकांक थप बृहत्, विश्वसनीय, प्रयोगकर्तामैत्री रहने र आय तथा उत्पादनको लागतसम्बन्धी निर्णय लिन सहयोगी हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?