नीतिगत र संस्थागत सुधार विना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन, विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुँदा निर्माण क्षेत्र सुस्त

काठमाडौं । नीतिगत र संस्थागत सुधार विना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे ।
निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दवाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए । त्यसको साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निणर्य गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए । लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरुको पनि सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे । ‘पूर्वाधारलाई दीगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूणर् हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहानाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।

समुह छलफलका मध्यस्थकर्ता किशोर थापाले सबै सरोकारवालाबीच संस्थागत र नीतिगत सुधारको लागि एकमत हुनुपर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिकतम निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्ने र स्पष्ट निणर्य क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशिल नहुनु हो’ उनले भने । हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष सुजन ओलीले पूर्वाधार बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन