ऋण लगानीका संस्था बजेटमै उल्लेख गरिने, सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालकको प्रनिनिधि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । सरकारले सङ्घीय बजेटमै सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने सार्वजनिक संस्थान, सङ्गठित निकाय वा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने भएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको सेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१ मा बजेटमै लगानीको प्रयोजन र लगानी गरिने त्यस्ता संस्थाको नाम उल्लेख गरेर मात्र सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने विषय समेटिएको हो । 

पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको यो नीतिले सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणका लागि अख्तियार गरिने धेरै विषय समेटेको छ । गत असोजमा स्वीकृत भए पनि हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको नीतिले नेपाल सरकारबाट हुने सेयर तथा ऋण लगानीको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । कम्पनी कानुनले सञ्चालक सदस्य कायम गर्नुपर्ने भएमा स्वामित्व अन्य मन्त्रालय वा निकायमा पनि हुन सक्ने ठाउँ भने राखिएको छ । 

सरकारको सेयर लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालक पठाउँदा सम्पर्क मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर तथा ऋण लगानी गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । 

नीतिले रकमान्तर गरेर सेयर तथा ऋण लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । “कानुनी दायित्व पूरा गर्नबाहेक आर्थिक वर्षको बिचमा भइपरी आउने शीर्षकबाट वा अन्य कुनै बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर सेयर तथा ऋण लगानी गरिने छैन,” नीतिमा उल्लेख छ । 

सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व रहने सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्नुपूर्व वित्तीय सम्भाव्यता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । वित्तीय सम्भाव्यता अनुकूल नभएको व्यवसायमा सेयर तथा ऋण लगानी हुने छैन । 

यद्यपि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र नागरिकको जीवन रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको व्यावसायिक काम गर्न वित्तीय सम्भाव्यता अनुकूल नभए पनि सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी हुने छ । यस किसिमको कामका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी भने हुने छैन । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सेयर तथा ऋण लगानी गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व रहने गरी लगानी गर्न दिने बाटो खुलाइएको छ । 

नेपाल सरकारको अनुमति लिएर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रवर्धन गरेका व्यावसायिक निकाय वा कम्पनीमा नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । यद्यपि त्यस्तो निकायमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित भएको भने हुनुहुँदैन । 

नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिमको सेयर लगानी गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले कुनै पनि निकायले जारी गरेको अग्राधिकार सेयर पनि खरिद नगर्ने नीतिमा व्यवस्था छ । 

नीतिले हकप्रद सेयर खरिदका सम्बन्धमा पनि प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको सेयर लगानी रहेको निकाय वा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने सरकारको नीति छ । हकप्रद सेयरका लागि बजेटमा रकम प्रबन्ध नभएमा अन्य विविध शीर्षकको समेत रकम उपयोग गरेर खरिद गर्न सक्ने बाटो खुलाइएको छ । 

सरकारले लगानी गर्ने सेयरबापत कुनै भौतिक सम्पत्ति वा वस्तु हस्तान्तरण गर्नुपर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र विज्ञको प्राविधिक टोली गठन गरेर प्राप्त प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । 

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा निजीकरण ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा सार्वजनिक रूपमा बोलकबोल गरेर बढी रकम कबोल गर्नेलाई सेयर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ । 

सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट गर्ने ऋण लगानीका क्रममा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न वा कार्य सञ्चालन खर्च तथा खारेज भएका संस्था ऋण लगानी नगर्ने भएको छ । 

आन्तरिक स्रोतबाट गरिने ऋण लगानीको ब्याजदर आवको बिचमा सामान्यतया परिवर्तन नगर्ने सरकारको नीति छ । ऋणको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा र साँवा वार्षिक किस्तामा हुने गरी बनाउनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ तर भुक्तानीको अधिकतम अवधि १५ वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।    

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन