Nepal Life

सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका एक लाख १४ हजारले एक खर्ब १३ अर्ब तिर्न बाँकी, व्याज अनुदानमा २५ अर्ब ५५ करोड खर्च

National Life
  • BFIS News
  • 2024 Dec Tue 05:53
सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका एक लाख १४ हजारले एक खर्ब १३ अर्ब तिर्न बाँकी, व्याज अनुदानमा २५ अर्ब ५५ करोड खर्च
RBB

काठमाडौं, मंसिर २५ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि मात्रै २२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७५ सालमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० क्षेत्रका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो ।

NIMB

कार्यविधि जारी भएयता २०७९ चैत मसान्तसम्म प्रवाह भएको कर्जाका लागि ब्याज अनुदानमा मात्रै २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यहि कार्तिक मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका एक लाख १४ हजारले एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सरकारले ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको स्रोतले लगानीमा रहेको कर्जाको मात्रै ब्याज अनुदानलाई नै पुग्ने हुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनको आधारमा बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्तिक मसान्तको तथ्यांक अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पुशपन्छी शीर्षकमा मात्रै ४३ हजारले कर्जा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस समुहका ऋणीले ७८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिएका मध्ये ९५ जनाले मात्रै कर्जा तिर्न बाँकी छ । 

सबैभन्दा धेरै महिला उद्यमशिलता कर्जा लिनेहरुले बाँकी कर्जा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यस समुहका ६९ हजार ६३३ जनाले ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनिहरुलाई ७१ अर्ब ८ करोड कर्जा स्वीकृत भएको थियो । प्राविधिक तालिमका लागि कर्जा लिएका मध्ये अव २ जनाले मात्रै कर्जा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । युवा स्वोरोजगार कर्जा लिएका ६१ जनाले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी छ । कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा लिएका मध्ये १०१ जनाले ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी छ । भुकम्प पिडितको रुपमा घर निर्माण गर्न कर्जा लिएका मध्ये ७६ जनाले कर्जा तिरेका छैनन् । 

दलित समुदाय व्यवसायिक कर्जा लिने ७७९ जनाले २४ करोड ६३ लाख, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिने ८७ जनाले एक करोड ८९ लाख तिर्न बाँकी छ । 

यी कर्जाहहरुमा बढीमा ५ वर्षसम्मब्याज अनुदान पाइने तर कर्जाको अवधि भने बैंकले निर्धारण गर्नसक्ने छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै जोड्न सक्नेछन् । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य ९ वटा कर्जामा भने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।

शेयर गर्नुहोस

Shikhar detail

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया