जादा जादै गभर्नर अधिकारीले चलाएनन् मौद्रिक नीति, असल कर्जाको १ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने

BFIS News
2025 Feb Tue 21:58

जादा जादै गभर्नर अधिकारीले चलाएनन् मौद्रिक नीति, असल कर्जाको १ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने

काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जादा जादै अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिका अधिकाम्स व्यवस्थालाई यथावत राखेका छन् । अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत १८ गतेदेखि सकिदैछ । यसले गर्दा अधिकारीले कतिपय दरहरुमा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर अन्तिम समयमा आएर उनले खासै जोखिम लिन चाहेनन् । उनि कतिपय व्यवस्थामा पुरानै अगाडीमा टिकेर बसेका छन् । शेयर धितो कर्जाका विषयमा उनले लिएका अडानमा अन्तिम छणसम्म कायम रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप
विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरेको छ । नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत
कायम गरिनेछ ।