नेपालमा समृद्धि र रोजगारी वृद्धि गर्न विश्व बैंकको सुझाव

काठमाडौँ, चैत ११, २०८१ – नेपालले गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठुलो भूमिकाका कारण देशले चरम गरिबीलाई लगभग समाप्त पार्न सफल भएको छ। तर भविष्यमा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरू खुला गर्ने नीतिगत पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्व बैंकको नेपाल देशीय आर्थिक ज्ञापनपत्र: नेपालको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना अनलक गर्दै प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

नेपालले आर्थिक वृद्धिको मामलामा क्षेत्रीय स्तरका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा सुस्त प्रगति गरिरहेको छ। सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको औसत वार्षिक वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर मात्र ४.२ प्रतिशत रह्यो, जसले नेपाललाई दक्षिण एसियाली आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पार्‍यो।

उत्पादनशीलता कमजोर हुनु, निर्यात घट्नु, र औद्योगिक क्षेत्र स्थिर रहनुले अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेलेको छ। रोजगारीको अभावका कारण युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन बाध्य भइरहेका छन्।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने, "नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि यसको आर्थिक सम्भावनाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको छैन। प्रवासन (माइग्रेसन) बाट प्राप्त फाइदालाई वृद्धि गर्ने, निर्यात विस्तार गर्ने, जलविद्युत्को दक्ष उपयोग गर्ने, र डिजिटल प्रविधिमा सुधार ल्याउने प्रमुख सुधारहरू लागू गरे नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ।"

राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्माननीय उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी ले भने, "नेपालको १६औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय, र समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ। उत्पादनशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता, मर्यादित र उत्पादक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, र अल्पविकसित राष्ट्रको (LDC) बाट सहज संक्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले दीगो आर्थिक वृद्धिको वातावरण बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।"

नेपालका लागि चार प्रमुख नीतिगत सुधार

विश्व बैंकले प्रत्येक पाँच वर्षमा तयार गर्ने नेपाल देशीय आर्थिक ज्ञापनपत्र (Country Economic Memorandum) ले नेपालको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूमा तीव्र वृद्धि गर्न चार प्रमुख नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ।

१. प्रवासन (माइग्रेसन) को लाभ वृद्धि

नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउँदै रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणसँग प्रवासनलाई समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अहिले श्रम गन्तव्य सीमित हुनु, अल्प-सीपयुक्त श्रमिकको बाहुल्यता, र उच्च लागतले समस्या उत्पन्न गरेको छ। सरकारको नीति प्रवासनको लागत घटाउने, फाइदा बढाउने, र सुरक्षा सुधार्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा श्रमिकहरूको सीपस्तर सुधार्ने तथा नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार गर्न पहल आवश्यक छ। द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नु, र फर्किएका श्रमिकहरूलाई पुनः श्रम बजारमा समाहित गराउने पुनः तालिम तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

२. निर्यात सुधार

निर्यात वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीति अपनाउनु, पूर्वाधारको अभाव हटाउनु, र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। मुद्रा स्फीति उच्च हुँदा नेपाली उत्पादनको मूल्य बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर परेको छ। सरकारले विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउन प्रोत्साहन गर्नु, आयातमा कर घटाएर निर्यातमैत्री नीति बनाउनु, तथा साना व्यवसायलाई कर फिर्ता प्रक्रिया सरल बनाउनु आवश्यक छ। नेपालले LDC बाट क्रमशः बाहिरिँदै गर्दा व्यापार सहुलियत गुम्ने सम्भावना छ, त्यसैले अतिरिक्त व्यापार सम्झौताका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्नेछ।

३. जलविद्युत्को प्रभावकारी उपयोग

नेपालले जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि आन्तरिक बन्ड बजार विकास गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी (PPP) को प्रभावकारी ढाँचा बनाउने, र ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूको लगानी आकर्षित गर्न नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। प्रशासनिक झन्झट तथा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सहज बनाएर नियमन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।

४. डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन

नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न टेलिकम ऐन अद्यावधिक गर्नु, डिजिटल रणनीति अपनाउनु, र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा डिजिटल सीपको अभाव प्रमुख समस्या भएकाले यसलाई विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, विभिन्न उमेर समूहका लागि डिजिटल तालिम कार्यक्रम ल्याउने, र डिजिटल साक्षरता बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालको दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि यी चार क्षेत्रमा सुधारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?