काठमाडौंमा सातौं वार्षिक पानी र शान्ति सेमिनार २०२५ आयोजना, ३० देशका करिब ७० जना सहभागी

BFIS News
2025 Mar Wed 17:55

काठमाडौंमा सातौं वार्षिक पानी र शान्ति सेमिनार २०२५ आयोजना, ३० देशका करिब ७० जना सहभागी

काठमाडौं । "कूटनीति, संवाद, विमर्श: समावेशी जल सहकार्यका सम्भावना र चुनौतीहरू अन्वेषण" विषयक सातौं वार्षिक पानी र शान्ति सेमिनार २०२५ आयोजना गरिएको छ । काठमाडौंको होटल हिमालनमा आजदेखि सुरु भएको समेनार भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

यो सेमिनार मार्च २४ देखि सुरु भएर आगामी अप्रिल १ मा समापन हुने एक हप्ते कार्यक्रमको हिस्सा हो। यसले विश्वभरका विज्ञहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू, नीति निर्माताहरू र शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई एकै स्थानमा राखेर दक्षिण एसियालाई विशेष रूपमा केन्द्रित गर्दै जल कूटनीतिको भविष्यबारे छलफल गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।

सेमिनारका छलफलहरू सीमापार जल सहकार्य, समावेशिता, र साझा जल स्रोतहरूमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने महत्त्वका विषयमा केन्द्रित छन्। दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष (आउटरीच) प्रो. संजय चतुर्वेदीले स्वागत मन्तव्य दिँदै नेपालमा आयोजना भएको यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले हिमालय नेपालको गर्व रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मीठोपानीको स्रोतको रूपमा चित्रित गरे। नेपालले यस प्रकारका संवाद तथा विमर्शका लागि सेतुको रूपमा काम गर्न सक्ने उनले बताए।

दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी सह-प्राध्यापक तथा सेमिनार संयोजक मेधा बिष्टले हिमालयन नदीहरूको जल कूटनीतिमा दक्षिण एसियाले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। यसै सन्दर्भमा गरिने छलफलले सहभागीहरूलाई अन्य क्षेत्रबाट सिक्न, समावेशिता र सहभागिताका चुनौतीहरू बुझ्न तथा प्रभावकारी अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न सघाउने उनले बताइन्।

IHE डेल्फ्टका जल प्रशासन विभाग प्रमुख सुसान स्केमेयरले भनिन्, "नेपाल जल व्यवस्थापन र सहकार्यको महत्वपूर्ण केन्द्र भएकाले यहाँ सातौं पानी र शान्ति सेमिनार आयोजना हुनु निकै महत्त्वपूर्ण छ। यस वर्ष हामी समावेशितामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दैछौं। किनभने जल साझेदारी तथा सहकार्यको निर्णय प्रक्रियामा सरकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, महिला, युवा तथा आदिवासी समुदायहरू समेतको सहभागिता आवश्यक छ। त्यसैले, हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याई नयाँ विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं।"

नेपालका लागि जल कूटनीति विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। "यसले देशलाई रचनात्मक संवादमा संलग्न हुन, जल स्रोतहरूको न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित गर्न, तनाव घटाउन, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ। नेपालले जटिल सीमापार जल मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न समावेशी र सहकार्यपूर्ण ढाँचा निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले यसको जल भविष्य सुरक्षित राख्दै क्षेत्रीय सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।"

नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेशन एण्ड इन्गेजमेन्ट (NIICE) का अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवालले भने, "नेपालमा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम पहिलो पटक आयोजित भएको हो। यसले विश्वभरका विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ। जल स्रोतहरूमा दिगो र सुरक्षित सहकार्य प्रवर्द्धनका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो। जलवायु परिवर्तन, सीमापार जल मुद्दा, जल कूटनीतिमा नागरिक समाजको भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जल महासन्धि, जल कानुन लगायत विविध विषयमा छलफल हुने भएकाले यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।"

डा. जैसवालले जल कूटनीति नेपालका लागि विशेष रूपमा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने समस्या, सीमापार जल चुनौतीहरू, तथा जलविद्युत सम्भावनाका विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२५ हिमनदी पहलले नेपाललाई जलवायु सहनशीलता प्रवर्द्धन गर्न, क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्न, तथा जल व्यवस्थापन, प्रकोप न्यूनीकरण र न्यायसंगत स्रोत बाँडफाँडका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने उनले बताए।

यो एक हप्ते कार्यक्रम IHE डेल्फ्ट इन्स्टिच्युट फर वाटर एजुकेसन, नेदरल्यान्ड; दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (SAU), नयाँ दिल्ली; र नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेशन एण्ड इन्गेजमेन्ट (NIICE), काठमाडौंद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको हो। काठमाडौंमा ३० देशका करिब ७० जना सहभागी प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित छन् भने १०० भन्दा बढीले अनलाइनमार्फत सहभागिता जनाइरहेका छन्।