नेपालको सडक सञ्जाल तथा पुल निर्माणका लागि विश्व बैंकद्धारा १५० मिलियन डलर वित्तीय सहयोग प्रदान

काठमाडौं, चैत १७ गते । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले आज नेपालका लागि तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम (BIMP-III) अन्तर्गत १५० मिलियन डलर (नेपाली २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ)को वित्तीय प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यक्रमले रणनीतिक सडक सञ्जालअन्तर्गतका पुलहरूलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालको विविध र चुनौतीपूर्ण भूगोलमा सुरक्षित र अविच्छिन्न यातायात सम्पर्क सुनिश्चित गर्नेछ।

नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम तथा शहरी समुदायहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरजस्ता अत्यावश्यक सेवासँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा काम गर्दछ। बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता जलवायुजन्य विपत्तिहरूले पुल संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरेका छन्।

नेपालको सडक विभागद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम जलवायु प्रतिरोधी उपायहरूमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा मजबुत संरचनागत डिजाइन, नवीन प्रविधिहरू, र वास्तविक-समय निगरानी प्रणाली समावेश गरिनेछ। यसले चरम मौसम घटनाहरूबाट पुलहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, कार्यक्रमले सबै प्रयोगकर्ताका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्ने पुल डिजाइनलाई प्राथमिकता दिनेछ, जसले विशेष गरी विपदमा परेका समुदायहरूलाई आवश्यक सेवासँग जोड्नेछ।

"नेपालको पुल सञ्जालको मजबूती सुरक्षित र दीगो यातायात सम्पर्कका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ," माल्दिभ्स, नेपाल, तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने। "यस कार्यक्रमले दिगो पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै कमजोर समुदायहरूलाई बजार र सेवासम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।"

यस कार्यक्रमले नेपाल सरकारको सडक विभागलाई नविनतम समाधानहरू प्रवर्द्धन गर्न, संस्थागत प्रणालीहरूलाई बलियो बनाउन, र प्रभावकारी पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधारका लागि नयाँ परियोजना

नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जाल देशको यातायात पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले प्रमुख सहर, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई जोड्ने कार्य गर्छ। तर, हाल यस सञ्जालमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्, जस्तै— पूरानो संरचना, भूकम्प र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको उच्च जोखिम, र केही समुदायहरूका लागि सीमित पहुँच।

नेपालमा सडक सञ्जाल सुधारका प्रयासहरू प्रायः स्रोतसाधनको अभाव, प्रविधिगत सीमितता, र संस्थागत क्षमताको कमजोरीका कारण प्रभावित भएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ । यी समस्याहरू समाधान गर्न नयाँ परियोजना अघि बढाइएको छ, जसले बलियो, सुरक्षित, समावेशी तथा दिगो यातायात पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनेछ। यस परियोजनाले नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको सडक विभागको प्रविधिगत तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

परियोजनाका मुख्य पक्षहरू

१. पूर्वाधारको दिगोपन (Resilience)

नेपाल भूकम्प, पहिरो, बाढीजस्ता प्रकोपहरूका कारण उच्च जोखिममा रहेको देश हो। तसर्थ, पुल तथा सडकहरू यस्ता आपतकालीन परिस्थितिहरू सहन सक्ने र छिट्टै पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी निर्माण गरिनुपर्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न आधुनिक निर्माण सामग्री तथा प्रविधिहरूको प्रयोग, प्रभावकारी मर्मत रणनीति, र प्रकोप न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। जापानजस्ता देशहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी पुल तथा सडकहरू निर्माण गरेर सफल उदाहरण प्रस्तुत गरिएका छन्, जसबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ।

२. यातायात सुरक्षाको सुनिश्चितता (Safety)

नेपालमा सडक दुर्घटनाका घटनाहरू उच्च रहेको कारण, पुल तथा सडकहरूको सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। सुरक्षित यातायातका लागि कडाइका साथ डिजाइन तथा निर्माण मापदण्ड अपनाइनेछ। नियमित निरीक्षण तथा मर्मतसम्भार, सडक संकेत, गार्डरेइल, र उचित प्रकाश व्यवस्थापन गरिनेछ।

३. सबैलाई पहुँचयोग्य यातायात (Inclusivity)

समावेशी यातायात पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ ताकि समाजका सबै वर्गका नागरिकले सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सुविधा प्राप्त गर्न सकून्। सुदूर तथा ग्रामीण भेगका जनतालाई यातायात सञ्जालमा समावेश गरिनु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्यहरूमध्ये एक हो।

४. सडक विभागको क्षमता अभिवृद्धि (Technical & Organizational Capacity)

नेपाल सरकारको सडक विभागले हाल प्रविधिगत सीमितता, पुराना उपकरण, तथा नवीनतम प्रविधिको अभावका कारण विभिन्न चुनौतीहरू भोगिरहेको छ। त्यसैले, यो परियोजनाले विभागको क्षमता सुधार्न विशेषज्ञता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा नवीनतम उपकरण तथा प्रविधिको उपयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।

परियोजनाका अतिरिक्त पक्षहरू

परियोजनाका थप पहलहरूमा निम्न बुँदाहरू समावेश छन्:

• स्वतन्त्र तेस्रो पक्षमार्फत प्राविधिक अडिट तथा DLI प्रमाणीकरण गरिनेछ।

• बाढी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला अस्थायी रूपमा सहजै प्रयोग गर्न सकिने पुलहरूको खरीद गरिनेछ।

• वातावरणीय तथा जलवायु जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पुल निर्माण, मर्मत तथा निरीक्षण विधिहरू अद्यावधिक गरिनेछ।

• सडक विभागका कर्मचारीहरूलाई प्रविधि, समाज, वातावरण, तथा वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दक्ष बनाइनेछ।

• भौगोलिक वातावरण तथा सामाजिक एकाइ (GESU) लाई यातायात परियोजनाहरूको समीक्षा प्रक्रियामा सशक्त बनाइनेछ।

• पुल व्यवस्थापन प्रणाली (BMS) लाई जलवायु परिवर्तनजनित जोखिमको आधारमा निरीक्षण तथा मर्मत प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने गरी सुधार गरिनेछ।

यस परियोजनाले नेपालको यातायात पूर्वाधारलाई दिगो, सुरक्षित, र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?