गभर्नर नियुक्तिको उमेरहद संशोधन बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, चैत ३१ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण एकपछि अर्को गर्दै विवादमा फसिरहेको छ। यस्तैमा सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबाट ६४ वर्षे उमेरहद हटाएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अधिवक्ता विशाल थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन्। मुद्दा दायर भएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

सरकारले संशोधन गरेको मापदण्डअनुसार कुनै पनि उमेर समूहका व्यक्तिलाई यस्ता निकायमा नियुक्ति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अधिवक्ता थापाले उक्त व्यवस्था बदर गरी पुनः न्यूनतम ३० र अधिकतम ६५ वर्षे उमेरहद कायम गर्न माग गरेका छन्।

यो प्रकरणलाई लिएर ७० वर्ष पुगेका पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र क्षेत्री र पूर्वसचिव रामेश्वर खनालमध्ये कसैलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुलाउने नियतले उमेरहद हटाइएको आशंका हुँदै आएको छ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि अब सरकारले ल्याएको संशोधनको वैधता र गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा त्यसको प्रभावबारे कानुनी टुंगो नलागेसम्म प्रक्रिया रोकिँदै जाने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?