प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, कार्यकाल पूरा गर्न पाउने

काठमाडौँ, ४ बैशाख २०८२ । सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

शेरचनले आफ्नो नियुक्ति वैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र सीईओ बन्न सक्ने प्रावधान रहे पनि, प्रभु र सेन्चुरी बैंक मर्ज भएपछि शेरचन पुनः सीईओमा नियुक्त भएका थिए। सो नियुक्तिको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै दायर रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो।

तर, शेरचन उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमै सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई स्थगन गर्दै शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि सुरु भएको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ माघ ११ सम्म कायम रहने निर्णय दिएको हो। यस अन्तरिम आदेशसँगै शेरचनलाई आफ्नो पदमा कायम रहँदै बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?