Nepal Life

सर्वोच्चको फैसलाले दर्जन बैंकका सिइओको कार्यकाल थपियोः प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयनका सिइओले पाए राहात

RBB
  • BFIS News
  • 2025 Apr Wed 21:00
सर्वोच्चको फैसलाले दर्जन बैंकका सिइओको कार्यकाल थपियोः प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयनका सिइओले पाए राहात
Shikhar detail

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल विवादलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् निकास दिएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटमा आएको अन्तरिम आदेशपछि उनीलगायत विभिन्न ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सिइओसँगै विकास बैंक,वित्त कम्पनीका सिइओको कार्यकाल पनि लम्बिएको छ ।

NIMB

सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशपछि झण्डै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले कार्यकाल लम्ब्याउने अवसर पाएका हुन्। प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले गत चैत ३१ गते दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यस आदेशपछि यही वैशाख ९ गतेबाट कार्यकाल सकिन लागेका धेरैजसो सिइओहरूका लागि राहत मिलेको हो। अदालतको अन्तरिम आदेशले शेरचनलाई कम्तीमा २०८५ साल माघसम्म सिइओको पदमा निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ।

शेरचनसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योती पाण्डे, हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणा लगायतका बैंकरहरू पनि यस आदेशबाट लाभान्वित भएका छन्। उनीहरूको कार्यकाल पनि स्वतः लम्बिएको छ।

एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसी भने यो आदेशबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। बैंकले केसीलाई वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी फागुन २५ गते नै सिइओ पदबाट हटाइसकेका थिए। उनीहरूले अदालतबाट अनुकूल आदेश नआउने ठान्दै कार्यकारी परिवर्तनको निर्णय लिएको बताइएको छ।

केसीको स्थानमा बैंकले डेपुटी सिइओ गोविन्द घिमिरेलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरिसकेको छ। बैंकको अध्यक्ष मनोज गोयल र प्रमुख लगानीकर्ता पवन गोल्यान रहेको एनएमबीमा शेरचनको रिटबाट प्राप्त आदेशले स्थिति केही पेचिलो बनाएको देखिन्छ।

यसैबीच, गुडविल फाइनान्सका सिइओ सरोजकाजी तुलाधर, विभिन्न फाइनान्स कम्पनीका तीन सिइओ, विकास बैंकका चार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कम्तीमा आधा दर्जन सिइओहरूले पनि शेरचनको रिटमा आएको आदेशलाई "सन्जिवनी बुटी" को रूपमा लिएका छन्। अब उनीहरूले समेत आफ्नो कार्यकालमा निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय आउँदासम्म यस मुद्दाले नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमै गहिरो असर पार्ने देखिएको छ।

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया