गभर्नर नियुक्तिमा शीर्ष नेताबीच सहमति, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मार्गचित्र तय गर्ने

काठमाडौं, वैशाख ३ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले छिट्टै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुने बताएका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री गुरुङले देशको समग्र आर्थिक सुधारका लागि योग्य र सक्षम गभर्नर आवश्यक भएकाले केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे। उनले सत्तारूढ दलहरूबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै सरकार संयन्त्रको मार्गनिर्देशनअनुसार निर्णय लिने बताए।

“देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नरको नियुक्ति सबै दलको चासोको विषय हुनु अस्वाभाविक होइन,” मन्त्री गुरुङले भने, “हिजो नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भइसकेको छ। अब संयन्त्रको बैठकबाट मार्गनिर्देशन हुनेछ र समस्या चाँडै समाधान हुन्छ।” हाल राष्ट्र बैंक कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारीमा सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

शिक्षकका मागप्रति सरकार संवेदनशील

मन्त्री गुरुङले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे। उनले सरकार शिक्षासम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न 'फास्ट ट्र्याक' बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको बताए।

“शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा छौं,” उनले भने।

उनका अनुसार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न संवादलाई निरन्तरता दिने र संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरेको र नयाँ शैक्षिक सत्र, कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरिएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए।

अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरुः

• वैशाख ९–१५ गते चीनको कुनमिङमा हुने ५६औँ इसिमोड गभर्नर बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी गराउने

• रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) को लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिन सैद्धान्तिक सहमति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा वार्ता टोली गठन

• साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट थप १८ लाख ८ हजार स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायताको निर्णय

• कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणको अनुमति

• सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न बोर्डर आउटपोष्ट तथा कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्ति स्वीकृति

• नेपाली सेनाका दुई प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा, तीन सहायक रथीको सरुवा

• रक्षा सचिव रामेश्वर दङ्गाललाई ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको भ्रमणमा सहभागी गराउने

• वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई 'इनबार काउन्सिल' को बैठकमा भाग लिन चीन पठाउने

• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई हङकङको 'एसिया कल्चरल को–अपरेसन फोरम' मा पठाउने

• सहरी विकास मन्त्रालय र भारतको हाउजिङ मन्त्रालयबीच दिगो सहरी विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर स्वीकृति

• आयोडिनयुक्त नून ऐन २०५५ लागू गर्ने, वाग्मती सभ्यता विकास समिति सम्बन्धी आदेश संशोधन, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय

• सरकारी जग्गासम्बन्धी नीति, हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली र चलचित्रसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक संसदमा पेस गर्ने

• पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा बनेको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ७ दिनभित्र योजना पेस गर्न समिति गठन

• वैशाख १२ गते १ बजे संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?