बढ्दो निष्क्रिय कर्जा: सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले कसरी समाधान गर्छ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने भाखा नाघेको ९० दिन पछि कर्जा निष्क्रिय कर्जामा गणना हुन्छ। निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराब समूह भित्रको कर्जा राखिएको छ। भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको ३० दिन भित्रको कर्जालाई असल कर्जा र ३० दिनदेखि ९० दिनसम्म भाखा नाघेकोलाई सुक्ष्म निगरानिमा राखिएको कर्जामा वर्गिकरण गरिएको छ। असल र सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गतको कर्जा सक्रिय कर्जामा राखिएको छ।

नेपालको बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तो निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढीरहेको छ। राष्ट्र बैंकको २०८१ फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा पनि वाणिज्य बैंकको ४.७३ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.११ प्रतिशत र फाईनान्स कम्पनीको १२.८५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको देखिन्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हुँदा शिध्र सुधारात्मक कार्यवाही हुने साविकको व्यवस्था तथा बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था जोखिम युक्त नदेखाउन कर्जालाई एभर ग्रिनिङ्ग गरेर भए पनि निष्क्रिय कर्जा कम देखाइएकोले पनि भित्र भित्र निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गइरहेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन।

कोभिड १९ पछि उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने नाममा ब्याज नतिरेर तथा पछि १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा पूनर्संरचना र पूनर्तालिकिकरण गर्ने सुविधालाई निरन्तरता दिँदा पनि निष्क्रिय कर्जा बढाउन बल पुगेको थियो। नियतवश कर्जा दुरूपयोग गर्ने र साँवा ब्याज तिर्ने क्षमता भएको व्यवसायीले पनि यो सुविधा लिई दिँदा तथा प्रोभिजन बचाएर नाफा बढाउने लोभले बैंकरले सबैलाई यो सुविधा दिँदा पछिल्लो दिनहरूमा निष्क्रिय कर्जा झन् झन् बढ्दै गएको थियो।

त्यसैगरी, अर्कोतिर निरन्तरको आर्थिक सिथिलता, अस्थिर सरकारको वेवास्ता र परिवर्तित चालु पूँजी मार्ग निर्देशनले पनि चलिरहेको उद्योग व्यवसाय मर्कामा परेर निष्क्रिय कर्जामा परिणत भएको देखिन्छ। निष्क्रिय कर्जा घटाउन बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयास नगरेको होईन। तर स्थिति झन् झन् चिन्ताजनक हुँदै गएकोले बैंक वित्तीय संस्था अन्ततः केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई गुहार्न पुगेको देखिन्छ।

निष्क्रिय कर्जा न्यूनिकरणको लागि सबै बैंकरहरू एक स्वरले अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउन माग गरिरहेका छन्। यस्तो कम्पनी ल्याउन केन्द्रीय बैंकले दशकौं अगाडि अध्ययन गराएता पनि दूरदर्शिताको अभावमा वेवास्ता गर्दै आएको थियो। तर स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थाले पछि गएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन ड्राफ्ट गरि सरकारलाई बुझाउने घोषणा गर्यो। तर विषयको संवेदनशिलता बुझेर पनि यस तर्फ हालसम्म खासै तयारी भएको पाइदैन।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आँउदैमा निष्क्रिय कर्जाको अहिलेको समस्या समाधान होला त? ३ खर्बको हाराहारीमा निष्क्रिय कर्जा र ४० अर्ब बढीको गैर बैंकिंग सम्पत्तिको समाधान यसले कसरी गर्छ? खर्बौंको पूँजी श्रोतको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंक वा सरकार सक्षम छ त? बैंकरले बुझे जस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अर्थात ब्याड बैंकले सबै निष्क्रिय वा खराब कर्जा किनेर बैंकरलाई हाई सञ्चो गराउन सक्छ त?

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको ब्याड बैंक मात्र होईन। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले गर्ने फण्डेड र नन फण्डेड कामहरूमध्ये व्याड बैंक अर्थात निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्ने एउटा मुख्य काम चाही पक्कै हो। वास्तवमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनीको परिभाषा र कामको दायरा अलि बढी नै छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी के हो? बुझ्नु जरूरी छ।

सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै घर जग्गा, शेयर बण्ड, परियोजना, कमोडिटी भन्ने बुझिन्छ। व्यवस्थापन भन्नाले यी मध्ये कुनै एक वा तोकेको सम्पत्तिको छुट्टै निकायबाट गरिने संरक्षण, सम्बर्धन, व्यवस्थापन वा निषर्गलाई जनाउंछ। समग्रमा भन्नु पर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्नाले ग्राहकको तर्फबाट निश्चित लक्ष प्राप्तिको लागि निजले तोकेको सम्पत्ति उसको चाहना बमोजिम व्यवस्थापन गरिदिने निकाय भन्ने बुझ्नु पर्दछ।

नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा अहिले निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जा चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। समयमै उचित कदम नचाल्ने हो भने वित्तीय जोखिम बढने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने निश्चित छ। त्यसैले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा हामी कहाँ र अन्य देशमा के कस्तो प्रयास भएको छ, त्यो बुझेर निष्क्रिय कर्जा न्यूनिकरण तर्फ तत्काल कदम चाल्नु जरूरी देखिन्छ।

नेपालमा निष्क्रिय कर्जाको लागि भनेर छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था गरिएको छैन। निष्क्रिय कर्जा कन्ट्रोल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन मार्फत तथा यथेष्ट प्रोभिजनको व्यवस्था गरेर जोखिम कम गर्ने प्रयास गरेको छ। ऐन अनुसार बैंक वित्त कम्पनीले धितो तथा परियोजना लिलाम गर्ने, आफ्नै नाममा सकार गर्ने र पछि बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यति गरेर पनि कर्जा असुल भएन भने बाँकी रकम ऋणीको घर घरानाबाट असुल गराउन कर्जा असुली न्यायधिकरणको कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले ऐन कानुन र निर्देशनात्मक व्यवस्थाको साथै २०२१ मा केन्द्रिय बैंक र भारत सरकारको पहलमा खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि छुट्टै एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी र डेब्ट रिजोलुशन कम्पनीको व्यवस्था गर्यो। खराब कर्जा र सो अन्तर्गतको सम्पत्ति खरिद गर्न ३ खर्बभन्दा बढीको सेक्यूरिटि रिसिप्ट जारी गर्न सक्ने ग्यारेन्टि गरिदियो। भारतमा सरकारी प्रयास बाहेक निजी क्षेत्रको सहभागितामा रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी, कोटाक महिन्द्रा एआरसी, फोनिक्स एआरसी जस्ता कम्पनीहरू पनि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सक्रिय छन्।

मलेशियामा सरकारी स्तरको डानाजमीन नसीनल बर्हड कम्पनीले निष्क्रिय कर्जा र डिष्ट्रेस्ड सम्पत्ति खरिद गर्न ग्यारेण्टि प्रदान गर्छ। थाईल्याण्डमा द थाई म्यानेजमेन्ट कर्पोरेशन कम्पनी सन् २००० को एशियन फाईनान्सियल क्राईसिसको बेला सरकारले खोलेर सम्पत्ती व्यवस्थापनको शुरूवात गरेको थियो। श्रीलंकामा ग्लोबल फाईनान्सियल क्राईसिस र त्यसबेलाको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा परेको निष्क्रिय कर्जाको प्रभाव कम गर्न द नेशनल एसेट म्यानेजमेन्ट एजेन्सी स्थापना गरेर समस्या समाधानमा पहल गरेको थियो। बंगलादेशमा त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई सपोर्ट गरेर निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न गरेको छ।

अमेरिकामा छुट्टै केन्द्रिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छैन। बैंक, नियामक निकाय र सरकारको संयुक्त पहलमा ब्याड लोन रिकभरी फर्म मार्फत निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। युरोपियन देशहरूमा युरोपियन केन्द्रिय बैंकले नै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र यथेष्ट प्रोभिजन राख्न लगाइ निष्क्रिय कर्जाको जोखिम न्यूनिकरण गरेको छ। केहि देशहरूले भने छुट्टै नेशनल एसेट्स म्यानेजमेन्ट एजेन्सीको माध्यमले खराब कर्जाको व्यवस्थापन गरेका छन्। समग्रमा विकसित देशहरूमा बैंक वित्तीय संस्था, प्रइभेट एसेट्स म्यानेजर्स, नेशनल एसेट्स म्यानेजमेन्ट एजेन्सीज र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको संयुक्त प्रयासमा निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू भइरहेको देखिन्छ।

माथि उल्लेखित देशहरूमा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा भएका प्रयासहरू अहिलेसम्म हाम्रो नभएको स्पष्ट छ। केहि वर्ष अघिसम्म निष्क्रिय कर्जा नगन्य रहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता थिएन पनि। तर यता एक्कासी विविध कारणले बैंक वित्त कम्पनीको बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिंग सम्पत्ति निरन्तर बढदै गईरहेको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि ऐन कानुन निर्माण गर्नु र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न र ठूलो पूँजी जुटाउन लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यसमा निहित जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न तथा निष्क्रिय कर्जा र सो अन्तर्गतको डिष्ट्रेस्ड सम्पत्ति व्यवस्थापनमा तत्काल निम्न कदम चाल्न सकिन्छ।

क) सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाको संयूक्त पूँजी लगानीमा कम्तीमा एक खर्ब पूँजीको अधिकार सम्पन्न एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको लागि युद्ध स्तरमा ऐन पारित गर्ने, कम्पनी बनाउने र ब्याड बैंकको अवधारणामा निष्क्रिय कर्जा र अन्तर्गतको डिष्ट्रेस्ड सम्पत्ति खरिद गर्ने, रिप्रोसेसिंग गर्ने र संचालन नहुने अवस्थाको सम्पत्ति बिक्री गर्नेगरी आवश्यक तयारिको लागि टास्क फोर्स बनाउने।

ख) सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको निर्माण र कम्पनी स्थापना नहुन्जेल नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन र वाफियाले संकटकालिन अवस्थामा निर्देशन जारी गर्न सक्ने गरी दिएको अधिकार अन्तर्गत निष्क्रिय कर्जा आउट सोर्सिङ्ग गरि नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता प्राईभेट एसेट्स म्यानेजरहरू मार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। यस्ता कम्पनीहरू बैंक वित्तीय संस्थाका पूर्व उच्च अधिकृतहरूबाट न्यूनतम २५ करोडको पूँजीमा संचालन हुनु पर्ने गरि व्यवस्था गर्ने। यी प्राईभेट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई उनीहरूको विश्वसनियता हेरी सरकार वा केन्द्रीय बैंकले ग्यारेण्टी बसेर न्यूनतम पाँच अर्बसम्मको निष्क्रिय कर्जा भित्र डिस्काउन्टेड मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने वा एक वर्ष भित्र चुक्ता गर्ने गरि बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा र अन्तर्गतको डिष्ट्रेस्ड सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

ग) सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको व्यवस्था सँग सँगै यो सँग सम्बन्धित अन्य ऐन कानुनहरू संसोधन गरि अनावश्यक कानुनी झमेलाबाट निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा संलग्न कम्पनीहरूलाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने।

घ) कर्जा लिए पछि तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता बलियो बनाउन ऋण असुली न्यायधिकरणलाई अझै सशक्त र बलियो बनाउनु पर्दछ। ऋणीको धितोबाट कर्जा असुल भएन भने उस्को अन्य चल अचल सम्पत्ति खोज तलास गर्ने, कब्जामा लिने र असुली गराउन ऋण असुली न्यायधिकरणको कार्य क्षेत्र अझै फराकिलो र बलियो बनाउनु पर्दछ।

(भट्टराई नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका प्रबन्ध सञ्चालक हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन