गुणाकर भट्टको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुला

काठमाडौं, वैशाख १८ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्ट नियुक्त हुन योग्य नरहेको दाबी गर्दै दर्ता गराइएको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। यससँगै भट्टलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र वालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त पूरक निवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारलाई नियुक्तिको बाटो खुला गरिदिएको हो।

गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल एमालेबीच सहमति भइसकेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

यसअघि अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गर्दै भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले उमेरहदसम्बन्धी एक रिटमा पूरक निवेदन दर्ता गर्दै भट्ट कार्यकारी निर्देशकको पदमा रही गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरेका थिए।

यद्यपि, डा. भट्टले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्, तर राष्ट्र बैंककी कार्यबाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले सो राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्। सर्वोच्चले पूरक निवेदन अस्वीकार गरेसँगै अब सरकारलाई भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न कानुनी अवरोध नरहेको प्रष्ट भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?