Nepal Life

बजेट २०८१/८२: शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका प्रमुख घोषणाहरू

RBB
  • BFIS News
  • 2025 May Fri 11:01
बजेट २०८१/८२: शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका प्रमुख घोषणाहरू
Shikhar detail

काठमाडौं। संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र विकासका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ।

NIMB

बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, युवा र लैंगिक समावेशीताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तुत बजेट अनुसार घोषणा गरिएका केही मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:

स्वास्थ्य क्षेत्र:

  • सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने।

  • स्वास्थ्य बिमाको बाँकी भुक्तानी एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने।

  • सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिने।

  • सबै प्रदेशका कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग स्थापना गरिने।

शिक्षा र खेलकुद:

  • हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गरिने।

युवा तथा सामाजिक सुरक्षा:

  • १६ वर्षभन्दा माथिका युवाहरूलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिने।

  • सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने।

  • हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौंमा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने।

सामाजिक न्याय:

  • हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस' का रूपमा मनाइने।

  • सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि एक अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरिने।

पूर्वाधार तथा ऊर्जा:

  • दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिने।

  • ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।

  • नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने।

  • काठमाडौं–हेटौँडा रोपवेको सट्टा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।

  • पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।

  • एक वर्षभित्र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने।

वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षेत्र:

  • आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र 'नियो बैंक' स्थापना गरिने।

  • करार सेवाका कर्मचारी तथा अस्थायी/राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिने।

सरकारको बजेटले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, युवाको सशक्तीकरण तथा आधारभूत सेवा विस्तारमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया