विकासलाई प्राथमिकता र अनावश्यक खर्चमा कडाइ गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा यथार्थपरक आम्दानी–खर्चको अनुमान, पूँजीगत खर्चको वृद्धि, चालु खर्चमा मितव्ययिता, र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको वृद्धि उल्लेख गर्दै बजेटको आकार तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज दिउँसो १ बजे अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित कार्यक्रममा बजेटका मुख्य बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनले राजस्व लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको र आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत सीमा पाउँदा पनि ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोग, खरिद प्रक्रिया र आयोजनाको व्यवस्थापनमा सुधार, अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सुधार, र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधार बनाउने नीति अपनाइएको छ। साथै, विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

स्वास्थ्य जोखिम कर अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थ, सुगन्धित सुपारी र हुक्का फ्लेवरमा कर वृद्धि, सुन तथा गहनामा विलासिता शुल्क हटाइएको थ्रेसहोल्डसहित लागू गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहमा लाग्ने कर खारेज गरिएको छ भने अन्तःशुल्कतर्फ सिमेन्टमा मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशत र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।

आयकरतर्फ भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर खारेज, कारोबार नगरेका करदातालाई न्यूनतम कर नतिर्याउने व्यवस्था हटाइएकामा विशेष उद्योग सरह होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रविधिमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप व्यवसायको कर छुटको सीमा १० करोडसम्म पुर्‍याइएको छ भने विद्युतीय चार्जिङ मेसिन उत्पादन उद्योगलाई पाँच वर्ष आयकर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार महसुलमा ग्रीन हाइड्रोजन र जैविक मल उद्योगका मेसिनरीहरूमा पूर्ण छुट, काठ सिजनिङ, ऊर्जा, खेलकुद र चार्जिङ मेसिन उद्योगका उपकरणमा १ प्रतिशत महसुल लगाइने भएको छ। मदिरा, वियर र वाइनमा मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तोकिनेछ। लामो समयदेखि विवरण नदिएका करदातालाई विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाह हुने व्यवस्था गरिएको छ। निकासी–पैठारी उद्योगका लागि एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ।

बजेट कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत आयोजनाको व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि, समयमै दरबन्दी पूर्ति, विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता, र शीघ्र निर्णय र समन्वय सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी लगानी वृद्धिको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना, पूर्वाधार आयोजना समयमा सम्पन्न हुने र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन