आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै नल्याउने ५३ स्थानीय सरकार, कानुन उल्लंघनमा

काठमाडौं, असार ३।  नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ नजिकिँदै गर्दा देशभरका ५३ स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयभित्र आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ।

यसले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को उल्लंघन गरेको स्पष्ट संकेत गर्छ, जसअनुसार स्थानीय तहहरूले असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७.०४ प्रतिशत स्थानीय तहहरूले अझैसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।

बजेट नल्याउने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा रहेका छन्। त्यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये २४ वटा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेका छैनन्।

समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याउने भन्दै विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन