लघुवित्तका चुनौती र सुधारको आवश्यकता, मर्जरमा गएका संस्थालाई हकप्रद र लाभांशको अवरोध हटाउनु पर्छ

काठमाडौं। नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही सुधारका संकेत देखिए पनि समस्याहरू भने धेरै छन्। संघर्षको बाटो समातेका केही दिदीबहिनीहरू अब फर्किन थालेका छन्। तर अर्को समूह अझै पनि "व्यवस्था परिवर्तनको सपना" देखाउँदै दुर्गा प्रसाईंको उक्साहटमा कर्जामाफी हुने भ्रममा बाँचेका छन्। यद्यपि “कर्जा तिर्नुपर्छ” भन्ने चेतना विस्तार हुँदै गएको सकारात्मक संकेत पनि देखिन्छ।

नियमनको सीमा बाहिर प्रवाह भएका कर्जाले ल्याएको संकट

नियमअनुसार कर्जा प्रवाह गरिएका संस्थाहरूका ऋण आज नभए भोलि उठ्ने सम्भावना रहन्छ। तर कतिपय शाखा र कर्मचारीले नियमनको सीमा बाहिर गई हिनामिना गरेको आरोप सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता शाखाहरूमा तत्काल समस्या देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

व्यावसायिक मन्दीको घेरो: कृषि र व्यापार दुबै संकटमा

काठमाडौं उपत्यकामा समेत सटर खालि भइरहेका छन् भने घर भाडामा नलागेको अवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कृषकले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपाली कृषि उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु पनि एउटा जटिल समस्या हो। यस्तो पृष्ठभूमिमा लघुवित्तको भूमिका झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

राष्ट्र बैंकको नीति र मर्जरको प्रभाव

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थामाथि कडा नीति लागू गरेको छ, तर यो नीतिगत कठोरता समाधान भन्दा पनि समस्या बनिरहेको छ। मर्जर प्रक्रिया संस्थागत स्थायित्व भन्दा पनि व्यवस्थापनमा थप गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तको मर्जरपछि बनेका नयाँ संस्थाले हकप्रद सेयर, लाभांश वितरणजस्ता सहुलियत पाएका छैनन्। पूँजी अभाव भएका दुई संस्थाको मर्जरले कारोबार विस्तार गर्नुको सट्टा थप संकट सिर्जना गरिरहेको छ।

सुधारका लागि सुझाव:

१. लघुवित्त वर्गीकरणको खाँचो: सबै लघुवित्त एउटै मोडेलमा फिट हुँदैनन्। सक्रिय र निष्क्रिय संस्थाको पहिचान गरी समुह बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ।

३. मर्जरको विकल्प खोज्नुपर्ने: उस्तै संस्थाको मर्जरले सुधार नआएको स्पष्ट भइसकेको छ। बरु कृषिमा आधारित व्यवसायलाई सघाउने साझा कम्पनी वा सहकार्य मोडेल तर्फ जानु उचित हुन्छ।

४. नीति संशोधनको आवश्यकता: जबरजस्ती मर्जरको सट्टा पूँजी वृद्धि र संस्थागत लचकता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन र लाभांश वितरणमा सहुलियत दिनुपर्छ।

सिनर्जी आउन सकेन

सिवाइसी लघुवित्तले दुईपटक मर्जर गरे पनि अपेक्षित सिनर्जी हासिल हुन सकेको छैन। बरु मर्जरपछि व्यवस्थापन झनै कठिन भएको अनुभव गरिरहेका छौ। यदि राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि पूँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको भए, व्यवसाय विस्तार गरी संकट व्यवस्थापन गर्न सकिने थियो।

ऋण सीमा र आर्थिक मन्दी

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाखमा ल्याउँदा व्यवस्थापन थप जटिल भएको छ। तीव्र आर्थिक मन्दीका कारण ऋण तिर्ने इच्छा भएकाहरूले समेत तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। कमसेकम यो सीमा क्रमशः घटाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। नीति निर्माताले यस्ता विषयमा छलफलका लागि सरोकारवालासँग संवाद गर्न आवश्यक छ।

लागत, कर र ग्रामीण चुनौती

लघुवित्त संस्थाले गाउँगाउँमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको तुलनामा अत्यधिक खर्च बेहोर्नुपर्छ। शाखा खोल्ने बित्तिकै सरकारलाई विभिन्न बहानामा तिर्नु पर्छ। घर भाडा, कर्मचारी, कागजात, कर सबै सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो संरचनामा लघुवित्तले ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आइरहेका छन्। बरु लघुवित्तले कृषकलाई बजारसँग जोड्ने “क्रेडिट प्लस” सेवा दिएको आधारमा सरकारद्वारा कर दर २० प्रतिशतमा झार्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ।

२१औँ शताब्दीको गरिबी: पुनर्विचारको समय

सरकारले गरिबी घटेको दाबी गर्दै आए पनि वास्तविक तथ्य फरक छ। काठमाडौं वा पोखराबाट आंकलन गर्नुको सट्टा ग्रामीण भेगको वस्तुस्थितिमा आधारित मूल्याङ्कन आवश्यक छ। आर्थिक पहुँच विस्तार भए पनि जीवनस्तरको सुधार नहुँदा गरिबीको रेखामुनीको संख्या अझै उच्च छ। यस्तो स्थितिमा लघुवित्तले दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा टिक्ने गरी काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लघुवित्त केवल कर्जा दिने संस्था होइन; यो आर्थिक समावेशीकरण, महिला सशक्तिकरण र ग्रामीण उत्थानको सशक्त माध्यम हो। तर, जबरजस्ती मर्जर, कठोर नियमन, खर्चिलो प्रशासनिक संरचना र नीतिगत अस्पष्टताका कारण यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। अब समय आएको छ, लघुवित्त उद्योगलाई पुनरावलोकन गर्दै यसको मूल मर्म अनुसार संरचना बनाउने, सहजीकरण गर्ने र गरिबी निवारणमा प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस नीति र योजना ल्याउने। यसैबाट मात्र दीर्घकालीन आर्थिक समावेशीकरण सम्भव छ।

(लेखक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन