बोर्डले कान्तिपुर सहित १४ कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाउदा पनि ७२ कम्पनीले पौने ५३ अर्बको अनुमति पाउन सकेनन्

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कान्तिपुर टेलिभिजन सहित १४ वटा कम्पनीलाई आइपिओको पाइपलाइनबाट हटाउदा पनि अझै ७२ वटा कम्पनीले निष्काशन अनुमति पाउन सकेका छैनन्। बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई सूचिबाटै हटाए पनि बाँकी कम्पनीको निष्काशन प्रकृयाँलाई होल्ड गरेर बसेको छ।

विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीहरुलाई अनुमति नदिदा डेभलपर मर्कामा परेका छन्। जति सक्दो छिटो आइपिओ निष्काशन गर्न पायो आयोजनाको लागत कम पर्न जान्छ। जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्काशनबाट आउने पूँजीलाई कर्जा तिर्न वा निर्माणका लागि खर्च गर्न पाउने भएकाले सो बापतको व्याजखर्च कम हुन जान्छ।

अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ७२ वटा कम्पनीले ७२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। जसमा विकास बैंक तर्फबाट सालपा विकास बैंकले १७ करोड २३ लाखको आइपिओ निष्काशन गर्ने अनुमति माग गरेको हो।

होटल तथा पर्यटन समुहबाट जम्मा चार वटाको मात्रै आवेदन ठहर भएको छ। यस समुहबाट चार कम्पनी अयोग्य भएका छन्। जलविद्युत समुहबाट ३२ वटाको आवेदन ठहर भएको छ। यि कम्पनीहरुले १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्काशनको अनुमति कुरिरहेका छन्।

लगानी समुहबाट तीन वटाले मात्रै निष्काशन गर्न पाउने देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी समुहलाई थप कडाइ गरेको छ। यसले गर्दा अहिलेका लागि तीन वटाले २ अर्ब ९३ करोडको निष्काशन गर्दै छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन समुहमा १८ वटा, लघु बीमा ३ र अन्यबाट १० वटाले अनुमति माग गरेका छन्।

पाइपलाइनबाट हटेका कम्पनी

धितोपत्र बोर्डले एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल, रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर, एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स, सोपान फर्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन, प्रभु हेटिकप्टर र सानिमा हाइड्रोपावरलाई पाइपलाइनबाट हटाएको हो।

धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियाबाट हटाएका १४ वटामध्ये एक कम्पनीको विद्युत प्राधिकरणसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को सम्झौता अवधि सकिन लागेकोले आवेदन तत्काललाई रद्द गराएको बुझिएको छ।

सानिमा हाइड्रोपावरको विद्युत् उत्पादनको बाँकी अनुमति अवधि १२ वर्ष रहेको र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को अवधि पाँच वर्षभन्दा कम भएपछि तत्काललाई प्रक्रियाबाट हटाइएको हो।

धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाएको कम्पनीमा भने ६ वटा मात्रै नेटवर्थ नपुगेका हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको देखिएको छ।  

२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो।

तर, यही कारण देखाएर बोर्डबाट परिचालितहरूले कमिसन मागेको आरोप खेपिरहेको बोर्डले पछिल्लो समय यस्तो कदम चालेको हो।

बोर्डलाई नेटवर्थ नपुगेका कम्पनी सार्वजनिक गर्न धेरैले दवाव दिदै आएका थिए। तर बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई आवेदन प्रक्रियाबाटै हटाएका हो। ति कम्पनीहरुलाई प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० पुर्‍याएर फेरि निवेदन दिन बोर्डले अनुरोध गरेको छ।

हाल पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन