मौद्रिक नीतिको मोड: गभर्नरको रणनीति, बैंकर्सको चिन्ता र अर्थशास्त्रीको चेतावनी, बैंकले कहिलेसम्म लाभांश नदिने? प्रश्न

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उकास्ने खालको आउने संकेत गरेका छन्। यद्यपी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले लगानीको माग नबढेको, खराब कर्जा व्यवस्थापन कमजोर भएको र मौद्रिक–वित्तीय नीतिबीच समन्वयको खाडल रहेको भन्दै गहिरो चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रि–मनिटरी पोलिसी संवाद’ कार्यक्रममा गभर्नर डा. पौडेलले समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, कृषि र उद्योगजस्ता उत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिए पनि अपेक्षा विपरित त्यही क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (NPL) बढ्दै गएकोले विशेष रणनीति आवश्यक छ।

‘हामीले चाहेका थियौं, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगानी जाओस्,’ गभर्नरले भने, ‘तर, त्यही क्षेत्रमा बढी एनपिएल देखियो। यद्यपि, ती क्षेत्रलाई छाडेर हुँदैन, हाम्रो नीति त्यहीअनुसारको हुने छ।’

तर मौद्रिक नीति एकैपटक सबै समस्याको समाधान भने नहोला। सहभागीहरुले आ-आफ्नो सुझाव व्यक्त गर्ने क्रममा अवस्था सहज नभएको बताएका छन्। बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ‘बैंकले कहिलेसम्म लाभांश नदिने?’ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए। उनका अनुसार, खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न अब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ।

‘अहिले ६ प्रतिशत आधार दरमै कर्जा प्रवाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर ऋण प्रवाह न्यून छ। यसको अर्थ, बजारमै डिमाण्ड छैन।’ कोइरालाले रियल स्टेट र शेयर बजारमा गएको कर्जा ‘बाउन्स’ नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने दाबी गरे। चालू पुँजी कर्जा नीति लागू हुनुभन्दा अगाडिका ऋण प्रचलनमै नफर्के समग्र सुधार सम्भव नरहेको बताउँदै उनले ‘कम्तीमा २/३ वर्ष लाग्ने’ पूर्वानुमान गरे।

तरलता बढी, लगानी कम

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (CBFIN) का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बजारमा तरलता प्रशस्त रहे पनि लगानीको उचित खाका नभएको बताए। ‘अबको मौद्रिक नीतिले कर्जा कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा फोकस गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले उल्लेख गरेअनुसार, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन कोभिडपछि आए पनि यो १० वर्षअघि नै आउनुपर्ने नीतिगत दस्तावेज थियो। ‘कुन बेला नीति ल्याइन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले जोड दिए।

सामाजिक चिन्ता बन्दै निष्क्रिय कर्जा

नाफाको उद्देश्यले काम गर्ने बैंकहरू अहिले कर्जाको डिमाण्ड नहुनु र निष्क्रिय कर्जा बढ्नु केवल संस्थागत समस्या नभई सामाजिक चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी कार्यक्रमका धेरै वक्ताहरूले गरे। ‘नेपालमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति कर्जा बिग्रिए एक वर्षमै कालोसूचीमा परेपछि डराउँछन्,’ उपाध्यायले भने, ‘आजभोलि त मानिसहरू घर बेचेर कर तिर्छु भन्दा पनि सक्ने अवस्था छैन।’

उनले जनाए अनुसार, तलब नबढेको, खर्च भने तीव्र गतिमा बढेको र ब्याज आम्दानी आधा घटेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक जोखिम थप उकासिएको छ।

नीति मात्रै होइन, समन्वय जरुरी

अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले सरकारको मौद्रिक र वित्तीय नीति एकआपसमा सन्तुलनमा नहुनु नै आजको समस्या भएको तर्क गरिन्। ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जा मौद्रिक नीतिले हेर्ने कि वित्तीय नीतिले? भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्ट छ,’ उनले भनिन्।

पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले पनि नीतिगत दोहोरोपनप्रति संकेत गर्दै भने, ‘कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिले भन्नुपर्ने कुरा वित्तीय नीतिले भन्छ र उल्टो पनि हुन्छ।’ उनले नीति बनाउने निकायबीच समन्वय नभएकाले कार्यान्वयनको मोर्चामा समस्या झनै जटिल भएको उल्लेख गरे।

अवस्था सुधारको संकेत तर गन्तव्य टाढा

नयाँ गभर्नरको नेतृत्वमा मौद्रिक नीति नयाँ दृष्टिकोणमा अघि बढ्न खोजिरहेको सन्देश प्रस्ट छ। कृषि र उद्योगजस्ता समावेशी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर, कर्जाको गुणस्तर सुधार्न र लगानी वातावरण निर्माण गर्न नीति तर्जुमा भइरहेकै हो। तर नीति तर्जुमा मात्रै पुगेर समस्या समाधान हुँदैन।

नीति निर्माण, बैंकहरुको भूमिकाबोध, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, र सरकारका नीतिगत संयोजनबीचको गहिरो समन्वय बिना अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। गभर्नरले देखाएको आशावाद र बैंकर्सले सुनाएको यथार्थको बीचमा आजको मौद्रिक नीति साच्चै चुनौतीपुर्ण छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?