ऊर्जा मन्त्रीको दबाबपछि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता पुनरावलोकन समिति निष्क्रिय

BFIS News
2025 Jul Mon 12:17

काठमाडौं, साउन ११। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका उपभोक्तासँग असुली गर्न बाँकी बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति निष्क्रिय बनेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले समितिको म्याद ३५ दिन थप गरेको भए पनि संयोजक श्यामकिशोर यादवले आफैँ काम गर्न नसक्ने बताएका कारण समिति निष्क्रिय बनेको हो। यादव हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन्।

उद्योगी व्यवसायीसँग सम्बन्धित ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता असुली विषयमा पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन यादवको संयोजकत्वमा गत वैशाखमा समिति गठन गरिएको थियो। तर, यादवले आफूलाई अनावश्यक दबाब दिइएको र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको गुनासो गर्दै समितिमा सक्रियता नदेखाएका छन्।

प्राधिकरणका एक उच्च स्रोतले बताएअनुसार, संयोजकले स्पष्ट रूपमा काम गर्न सक्दिन भनेर जानकारी दिँदासमेत उनको नेतृत्वमा समिति कायम राखेर म्याद थप गरिएको छ। ‘संयोजक आफैँ निष्क्रिय हुँदा समितिले प्रतिवेदन दिने सम्भावना न्यून छ,’ स्रोतले भन्यो।

यादवले राजीनामा दिएका छैनन्, तर आफूले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले समितिमा आफ्ना अनुकूल प्रतिवेदन दिन दबाब दिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री खड्का पहिले नै काटिसकिएको विद्युत् महसुल घटाएर पुनः मिलान गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

तर, समितिका अन्य सदस्य—प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत र कानुन विभागका सहनिर्देशक रमेशकुमार घिमिरे भने बक्यौता घटाउने पक्षमा नरहेको अडानमा छन्। उनीहरूले पहिले नै पठाइएको बिलमा फेरि छानबिन गरेर कम गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन्।

व्यवसायीहरू भने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूमाथि अनावश्यक महसुल लादेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता उठाउन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काट्ने जस्ता कडा कदम चालेपछि विवाद चर्किएको थियो।

यही विवाद समाधान गर्न गठित समितिमा हालसम्म त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ, शिवम सिमेण्ट, युटाइटेड सिमेण्टलगायत डेढ दर्जन उद्योगहरूले महसुल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन्।

तर, राजनीतिक दबाब र आन्तरिक मतभेदका कारण समितिमा परेका निवेदनहरू गम्भीर ढंगले छलफलमै पुग्न सकेका छैनन्। समितिका एक सदस्यले भने, ‘तथ्यका आधारमा हैन, आदेशको आधारमा निर्णय गर्न दबाब आउँदा निष्पक्ष काम गर्न मुस्किल भएको छ।’