अब पर्याप्त तयारी भएका आयोजनामात्र वैदेशिक सहायता लिने, ‘रेडिनेस फिल्टर’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, साउन १५। अबदेखि सरकारले पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने नीति लागू गरेको छ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र सरकारी अधिकारीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘वैदेशिक सहायता तत्परता मूल्यांकन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२’ लागू गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा पूर्वतयारी बिना नै वैदेशिक सहायता लिएर सञ्चालनमा आएका धेरैजसो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका छन्। वित्तीय सम्झौता पछि मात्र पूर्वतयारी थालिँदा अधिकांश आयोजना दोहोर्‍याएर म्याद थप गर्नुपर्ने, अतिरिक्त लागत थपिनुका साथै अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न समय लागेको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले अब केवल अवधारणापत्र, सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, कार्ययोजना, समन्वय संयन्त्र, कार्यान्वयन निकाय तथा अन्य पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्र वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि योग्य ठहर गर्ने निर्णय गरेको हो।

रेडिनेस फिल्टरका विशेषता

रेडिनेस फिल्टरले आयोजना प्रस्तावको समग्र तयारीलाई मूल्यांकन गर्नेछ। यसले आयोजना चयनमा पारदर्शिता, कार्यान्वयनमा गुणस्तर, निकायबीच समन्वय, विकास साझेदारसँगको सहकार्य र कार्यान्वयन निकायको अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको चेकलिस्ट अनुसार, अब कुनै पनि आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई पठाउनु अघि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना सिफारिस समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्तसहितको वा सहुलियतपूर्णबाहेक अन्य ऋण प्रस्तावहरूमा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

कसलाई लागु हुन्छ?

चेकलिस्ट बहुपक्षीय साझेदारमार्फत प्राप्त सहायता तथा द्विपक्षीय विकास सहायता दुबैका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा लागू हुनेछ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तथा कार्यविवरण तयार भएका आयोजना मात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्।

सरकारको अपेक्षा

मन्त्रालयले यस प्रणालीमार्फत आयोजना छनोटमा गम्भीरता ल्याउने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हटाउने, सरकारी स्रोतको सदुपयोग हुने र वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छ।

सरकारले अव पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्र वैदेशिक सहायता लिने स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको छ, जसले दीर्घकालीनरूपमा नेपालका विकास आयोजनामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन