सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति सात वर्षमा मात्र ३७ प्रतिशत

काठमाडौं, साउन १९।  तराई–मधेसको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा समस्याको दीर्घकालीन समाधानको रूपमा हेरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’का रूपमा सूचीकृत यो परियोजना सुरु भएको सात वर्ष पुग्दासमेत हालसम्म जम्मा ३७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–८ ढुङ्ग्रेबाँस (खुर्कोट)बाट सुरु भएको आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत मात्र रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि २०७६/०७७ देखि २०८५/०८६ सम्म १० वर्ष तोकिएको भए पनि दोस्रो चरणको काम ढिलो हुँदा समयमा सम्पन्न हुनेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

हालसम्म १३.३१६ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर, बाँकी भौतिक पूर्वाधार तथा विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

शनिबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवसहितको टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले ढुङ्ग्रेबासदेखि सुरुङको अन्तिम बिन्दु कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारसम्मको अवलोकन गर्दै कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिएको थियो।

दोस्रो चरणको कार्य सुस्त, प्रगति १०.१३ प्रतिशत मात्र

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमका अनुसार दोस्रो चरणको काम २०७९ माघ ११ गतेदेखि *पटेल–रमण जेभी प्रा.लि.*ले सुरु गरेको हो। तर हालसम्म उक्त चरणको भौतिक प्रगति मात्र १०.१३ प्रतिशत पुगेको छ। सम्झौता अनुसार यो चरणको कार्य २०८४ असार २५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। पहिलो चरणको काम भने चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसमा पानीको चरम अभाव भइरहेका बेला यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनामा ढिलाइ हुनु दुःखद रहेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराइने बताए। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादवले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनामा विशेष चासो दिएको स्मरण गर्दै समयमै सम्झौता कार्यान्वयन नभए रद्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

४९ अर्ब ४२ करोडको लागत, सिँचाइ र विद्युत् दुवैमा फाइदा

कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाबाट मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर (१ लाख ८३ हजार बिघा) जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने पनि बताइएको छ।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र विद्युत उत्पादनबाट १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

हालसम्म कुल १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

गौतमका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही प्रगति देखिए पनि दोस्रो चरणको कार्य अत्यन्तै सुस्त रहेको र निर्माण कार्यको गति तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन