डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव इप्पानद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘डि–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अस्वीकार गरेको छ।

प्राधिकरणको कार्यालय कुपण्डोलमा इप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीसँग भएको छलफलपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेका थिए। तर, इप्पानले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पहिला डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

२०७८ असार ६ गते प्राधिकरणले ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गरी ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पान र बीमक संघबीच सहमति भए पहिलाकै डि–ट्यारिफ प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएका थिए।

इप्पान र बीमक संघबीच पटकपटक छलफलपछि २०८० असार १७ गते सहमति भए पनि कार्यान्वयन २०८१ साल साउन १३ गते मात्र बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको थियो। तर, डि–ट्यारिफसहित छुट्टै ऊर्जा बीमा नीति लगायतका समस्या समाधान गर्न बिहीबार कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले पुनः नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उप–महासचिव प्रकाश दुलालले नयाँ संयन्त्र गठनमा सहभागी नहुने र पहिला डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, “बीमा प्राधिकरणको शुल्क बढाउनेविरुद्धको इप्पानको आन्दोलन जारी छ। सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत हो, कार्यान्वयन नभए आन्दोलन अझै सशक्त बनाउनेछौं।”

उपाध्यक्ष भ्लोनले बीमाको शुल्क अत्यधिक बढ्दा निर्माण अवधिमा आयोजनाको कुल लागतको १.५ प्रतिशत मात्र बीमाका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था झन् महँगो बनेको र निर्माणपछि कुल आम्दानीको ६ देखि ८ प्रतिशत बीमाका लागि खर्च गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए।

उपमहासचिव दुलालले छुट्टै ऊर्जा बीमा नीति आवश्यक रहेको र बीमक संघसँगको सहमति कार्यान्वयनपछि मात्र नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए। छलफलमा इप्पानका सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ र सुमन जोशीले बढाइएको प्रिमियमले आयोजनालाई मर्कामा पारेको गुनासो गरेका थिए।

इप्पानको अडानपछि बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले संयन्त्र निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको र जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न छलफल जारी राखिने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा उच्च जोखिमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गर्न नमानेको र स्वदेशी पुनर्बीमकले पनि कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा गर्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरूले जलविद्युत पुल निर्माणका लागि बीमक संघले उपसमिति निर्माण गरिसकेको जानकारी दिएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन