समकक्षता अब त्रिवि होइन अनुदान आयोगबाट, त्रिविको एकाधिकार अन्त्य हुँदै

काठमाडौं। अब विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समकक्षता प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले प्रदान गर्ने भएको छ। उच्चशिक्षाको नियामक निकाय यूजीसीलाई समकक्षता निर्धारण, क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) को कानुनी अधिकार नेपाल ऐन संशोधनमार्फत दिइएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण’ को दायित्व थपिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीका अनुसार अब २०८३ साउन १ देखि समकक्षताको सम्पूर्ण प्रक्रिया आयोगमार्फत हुने छ।

अहिलेसम्म यो जिम्मेवारी त्रिविको रेक्टर कार्यालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सम्हाल्दै आएको थियो। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सो मितिसम्म त्रिविबाट समकक्षता पाइसकेकाले पुनः लिनुपर्ने छैन। अधिकारीका अनुसार, “आयोगको प्रस्तावमै संसद्ले ऐन संशोधन गरेको हो। मापदण्डसहित निर्देशिका बनाएर समकक्षता निर्धारण सुरु गरिन्छ।”

अहिले सरकारी कामकाजमा, नेपालकै अन्य विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर गरे पनि त्रिविबाट समकक्षता लिनुपर्ने बाध्यता छ। केही विश्वविद्यालयले मापदण्ड नपुग्दा सरकारी निकायले त्रिविबाट मात्र मान्यता लिने प्रचलन रहँदै आएको थियो, जसलाई निर्देशिका बनाउँदा स्पष्ट गरिने अधिकारीले जनाए।

संशोधित ऐनअनुसार, आयोगले समकक्षता प्रदान गरिएको उपाधि र सो उपाधि दिने विश्वविद्यालयको विवरण हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्रिविले कतिपय अवस्थामा मनपरी ढंगले समकक्षता दिएको गुनासो विगतमा रहँदै आएको थियो। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको २०७५ सालको प्रतिवेदनमा पनि यो जिम्मेवारी यूजीसीलाई दिन सिफारिस गरिएको थियो।

यससँगै, क्रेडिट ट्रान्सफर र QAA को काम गर्न आयोगलाई स्पष्ट कानुनी आधार पनि मिलेको छ। यसअघि यी कार्यहरू व्यवहारमा भए पनि कानुनी मान्यता थिएन। अब अन्तरविश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न प्राध्यापक गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ। आयोगले क्रेडिट बैंक स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसले विद्यार्थीको आंशिक शैक्षिक उपलब्धि सुरक्षित राखी, निश्चित अवधिसम्म अध्ययन पूरा गर्न अवसर दिनेछ।

गत फागुनमा भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (KIIT) मा एक नेपाली छात्राको मृत्यु र विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहारपछि नेपालका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफरको आवश्यकता र कानुनी अस्पष्टता फेरि चर्चामा आएको थियो।

त्यस्तै, उच्चशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न QAA अनिवार्य लागू गर्न संशोधित ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। हाल देशभरका १४०० क्याम्पस मध्ये १३७ मात्र QAA प्रमाणित छन्। QAA मापदण्डमा भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले गत मंसिरमा नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजलाई QAA लिन अनिवार्य ताकेता गरेको थियो। तर, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका ५९ कलेजमध्ये १० ले मात्र QAA लिएका छन्, ती पनि विश्व वरीयतामा पहिलो हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन भएका हुन्। मन्त्रालयको कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण धेरै विदेशी कलेजहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार समकक्षताको जिम्मेवारी कुनै छुट्टै संस्थालाई दिने अभ्यास छ। सरकारले पनि यसका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन