नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ३७ प्रतिशतले घट्यो, व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्दै

BFIS News
2025 Aug Mon 12:18

काठमाडौं, भदौ २ गते। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाले) को नाफा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.३२ प्रतिशतले घटेको छ। प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाले गत वर्ष कर चुक्ता गर्नु अघि ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो।

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार नाफा घट्नुका मुख्य कारणहरूमा सञ्चालन खर्चमा २ अर्ब १० करोडको वृद्धि, विदेशी विनिमय दर परिवर्तनबाट थपिएको २ अर्ब २५ करोडको व्ययभार र जोखिम कोषमा छुट्याइएको ५ अर्ब रुपैयाँ रहेका छन्। यद्यपि प्राधिकरणको कुल व्यवसाय भने ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

शाक्यले विद्युत् बिक्री मूल्यमा आएको कमी पनि नाफा घट्नुको अर्को कारण भएको उल्लेख गरे। अघिल्लो वर्ष औसत प्रतियुनिट मूल्य ९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेकामा, गत आवमा ९ रुपैयाँ १३ पैसा मात्र पाइएको थियो। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बोलकबोल मूल्य घट्दा भारत निर्यात हुने बिजुलीको मूल्यमा असर परेको देखिन्छ। भारततर्फ निर्यात २२.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २,३८० गिगावाट–घण्टा पुगेको छ।

उनले प्राधिकरणका केही सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार अहिले ९८ प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भइसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४२० युनिटबाट बढेर ४६५ युनिट पुगेको छ। विद्युत् चुहावट ०.४७ प्रतिशत बिन्दुले घट्दै १२.२६ प्रतिशतमा झरेको छ। यसै अवधिमा ४३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ भने प्रसारण लाइन २५३ सर्किट किलोमिटरले विस्तार भई ६,७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।

विद्युत् आपूर्ति र बक्यौता असुलीबारे गम्भीर प्रश्न

समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपालाई २४ घण्टा अविच्छिन्न, सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न जोड दिए। उनले स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरेर चुहावट घटाउने र बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए।

मन्त्री खड्कासहित अन्य वक्ताहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल असुलीमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले सो महसुल एक दशकसम्म नउठाएको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापन र कर्मचारीमाथि आक्रोश पोखे। “सरकार यो विषयमा गम्भीर छ, तर प्राधिकरण किन मौन रह्यो?” भन्दै उनले प्राधिकरणले अदालतलाई समेत भ्रममा पारेको आरोप लगाए।

त्यस्तै, प्राधिकरणका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग ऋण माग्ने तर आफूले उठाउनुपर्ने झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता छाड्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका थिए। राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले उद्योगहरूलाई लाइन काट्न नदिए महसुल असुली नहुने बताए।

निजी क्षेत्रलाई ‘पेलेको’ आरोप

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमाथि दवाव सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी संस्थाले “पिपिए नगर्ने, आरसिओडी म्याद नथप्ने, उत्पादन रोकिने गरी काम गर्ने” प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरे।

ऊर्जामन्त्री खड्काले भने सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत र कार्यगत सुधारमा लागेको स्पष्ट पारे। "सरकार निजी क्षेत्रकै साथमा छ", उनले भने, "उत्पादन मात्रै होइन, प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गरिनेछ।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो वर्ष अपेक्षाकृत कम नाफा कमाए पनि भौतिक पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा खपतमा वृद्धि, र चुहावट घटाउनेजस्ता महत्वपूर्ण प्रगति देखाएको छ। तर, वित्तीय पारदर्शिता, महसुल असुली, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, र सेवा गुणस्तरमा अझ सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिन्छ।