लगानीकर्ताले संयुक्त रुपमा दिए पुँजीबजार सुधार कार्यदललाई एकीकृत सुझाव

काठमाडौं। नेपालको पुँजी बजारले हाल केही समयदेखि विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको "पुँजीबजार सुधार कार्यदल" समक्ष प्रमुख लगानीकर्ता संघ/संगठनहरुमार्फत समस्त सरोकारवालाहरूको तर्फबाट एकीकृत सुझावपत्र पेश गरिएको छ।

बिहीबार आयोजित एक वृहत् छलफल कार्यक्रममा बजारमा देखिएको समस्याहरू, नियामक निकायहरूको भूमिका, तथा आवश्यक सुधारका विषयमा गम्भीर विमर्श भएको थियो। छलफलमा सहभागी विभिन्न लगानीकर्ता संघ-संगठन तथा विज्ञहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई समेट्दै कार्यदललाई बुँदागत रूपमा सुझावहरू पेश गरिएको हो।

प्रस्तुत प्रमुख सुझावहरू यसप्रकार छन्:

१. तत्काल सुधार तथा खारेज गर्नुपर्ने नीतिहरू:

 शेयर धितो कर्जाको मार्जिनलाई ७०/३० बाट परिमार्जन गरी ८०/२० बनाउनुपर्ने।

 व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानी सीमाहरू (जस्तै २५ करोडको सीमा) पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने।

 कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको औसत मूल्यमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने।

 हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी लगानीकर्ताहरूको ब्याज भुक्तानी म्याद आश्विन मसान्तबाट पौष मसान्तसम्म सारिनुपर्ने।

२. IPO र प्रिमियमसम्बन्धी सुधार:

 प्रिमियम र बुक-बिल्डिङ प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने।

 सबै IPO अंकित मूल्य (रु. १००) मै जारी गर्नुपर्ने।

 संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर अनुपात ५१/४९ कायम गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था।

 कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका तथा नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई IPO निष्कासन गर्न नदिने व्यवस्था।

३. बजार निर्माता र संस्थागत लगानीकर्ता प्रवद्र्धन:

 प्रभावकारी बजार निर्माता र स्टक डिलरलाई अविलम्ब परिचालन गर्नुपर्ने।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा कोर क्यापिटलको निश्चित अंश अल्पकालीन लगानी गर्न दिने।

 सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अनुमति दिने।

 गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बिना शर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।

४. संस्थापक शेयर तथा कारोबार प्रणाली सुधार:

 संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीका लागि छुट्टाछुट्टै ISIN को व्यवस्था।

 कम्तिमा २५% संस्थापक शेयर स्थायी रूपमा 'लकिङ' मा राख्ने नीति।

 ब्रोकर कमिसनमा कम्तीमा ५०% कटौती।

 DP शुल्क तत्काल घटाउने।

 खरिद आदेशमा ‘All or None’ (AON) प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

५. बजार सञ्चालन स्थायित्व:

 बजार सर्किट सीमालाई पुनःसंरचना गरी, बजार घट्दा नेप्सेमा ३% र स्टकमा ५% सम्म सीमित गर्नुपर्ने तथा बजार बढ्दा नेप्सेमा ६% र स्टकमा १०% सम्म छुट दिनुपर्ने।

६. कर नीति तथा सुशासन:

 पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आयकर ऐनमा संशोधन गर्ने।

 शेयर कारोबारमा घाटा भएको अवस्थालाई लाभकर गणनामा समायोजन गर्न दिने।

 धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी योग्यता आधारित नियुक्ति गर्ने।

 ‘Rapid Action Team’ स्थापना गरी बजारमा हुने अनियमितता र दुरुपयोगको तत्काल अनुगमन सुनिश्चित गर्ने।

लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा पुँजी बजारमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्थायित्व कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

कार्यदलले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल गर्ने अपेक्षा सबै सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?