नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमद्वारा पुँजीबजार सुधारका लागि ९ बुँदे सुझाव पेश, बोर्डले ५ दिन भित्र अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने

BFIS News
2025 Sep 21 15:29

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमद्वारा पुँजीबजार सुधारका लागि ९ बुँदे सुझाव पेश, बोर्डले ५ दिन भित्र अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं, २०७९ असोज ४ – पुँजीबजारमा देखा परेका विभिन्न समस्या तथा विसंगति समाधान गर्न गठित कार्यदललाई नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले ९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। फोरमले हालको पुँजीबजारमा देखिएको निराशाजनक अवस्था सुधार गरी आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि आवश्यक प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारहरू अवलम्बन गर्न माग गरेको हो।

फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल सहित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले कार्यदलका संयोजक रुपेश केसीलाई सुझाव पेश गरेका हुन्। संयोजक केसीले सबैको सुझावलाई अध्ययन गरेर ५ दिन भित्र प्रतिवेदन बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पुँजीबजारको अध्ययन र सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदललाई नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले निम्नलिखित ९ बुँदामा आधारित सुझावहरू प्रदान गरेको छ:

१. सेयर कर्जा सीमा खारेजको माग

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा सेयर कर्जाको सीमा २५ करोड तोकिएको व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उक्त सीमा खारेज गर्न फोरमले आग्रह गरेको छ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिद अनुमति दिनु पर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमानुसार सेयर खरिद गर्न पाउने पुरानो व्यवस्था हटाइएकामा त्यसलाई पुनः सुचारु गर्न माग गरिएको छ।

३. सेयर निष्कासनमा मापदण्ड आवश्यक

साधारण तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै सर्वसाधारणमा बिक्री खुला गर्न सुझाव दिइएको छ।

४. संस्थागत लगानीकर्ताको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने

संस्थागत लगानीकर्ताहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, भेन्चर क्यापिटल, बीमा कोष, नेपाल टेलिकम र विभिन्न कल्याणकारी कोषहरूलाई दोश्रो बजारमा सहज रुपले सेयर खरिद/बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन फोरमले अनुरोध गरेको छ।

५. नयाँ वित्तीय उपकरणको सञ्चालन
पुजीबजारलाई चलाएमान बनाउन Option Market, Future Market, Intra Day Trading, Short Shell को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

६. दोहोरो करको समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर सेयरधनीलाई वितारण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५% कर लिदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार व्यहोरी रहेकोले उक्त कर खारेजीको पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।

७. लकिङ्ग अवधिमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनु पर्ने

सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको लकिङ्ग अवधि खुलाउँदा वैज्ञानिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

८. वार्षिक साधारण सभा र सेयर लिस्टिङमा समय सीमा तोक्नुपर्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीहरूले वार्षिक रुपमा वार्षिक साधारणसभा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने र साधारणसभा भईसकेपछि बोनस सेयर, हकप्रद सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३० दिनभित्र नेप्सेमा लिस्टिङ्ग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

९. कोर क्यापिटलको लगानी सीमा खारेजको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटलको ४०% लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था हेरि लगानी गर्ने वातावरणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू पुँजीबजारमा स्थायित्व, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको बताइएको छ। फोरमले कार्यदललाई यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।