लगानीकर्ताहरुको संयुक्त पहल: पूँजी बजार सुधारका लागि २३ बुँदे ठोस सुझाव पेश, प्रणालीगत सुधारको अपेक्षा

काठमाडौं। नेपालको पुँजी बजार सुधार र विश्वसनीयता कायम गर्न महत्वपूर्ण कदमस्वरूप वरिष्ठ लगानीकर्ता छोंटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवहाक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल, नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एस.पी.चौलागाई, तथा स्वतन्त्र पूँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लिश्वर कार्की (रोहन) ले संयुक्तरूपमा पूँजी बजार सुधार कार्यदलका संयोजक रुपेश के.सी.लाई २३ बुँदे सुझाव पत्र पेश गरेका छन्।

उक्त कार्यदल नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा) को निर्देशनमा गठन गरिएको हो। नेपालको पुँजी बजारमा देखिएका विविध समस्याको अध्ययन गरी आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका सुझावहरू पाँच दिनभित्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदल २०८२ साल असोज ३ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको हो, जसमा संयोजकको भूमिकामा धितोपत्र बोर्ड नेपालका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रुपेश के.सी. रहेका छन्। सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फूयाँल, र सदस्य सचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन्।

लगानीकर्ताहरूले कार्यदलका पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न यथार्थपरक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने २३ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। ती सुझावहरूमा व्यक्तिगत ऋण सीमा खारेज, पूँजीगत लाभकरको पुनःसंरचना, अन्तिम कर प्रणालीको स्पष्टता, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोश्रो बजारमा सहभागी हुन दिने व्यवस्था, शुल्क तथा कमिसन प्रणालीमा सुधार, अनलाइन कारोबार प्रणालीको आधुनिकीकरण, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने, SME प्लेटफर्मको कार्यान्वयन, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त कारोबार प्रणालीको स्थापना जस्ता विषय समावेश छन्।

यस्तै, बोनस तथा नगद लाभांशमा दोहोरो करको भार हटाउने, लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा लचकता दिने, दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, डिजिटल KYC को पूर्ण कार्यान्वयन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, तथा गलत प्रचार/प्रसार नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि समावेश गरिएका छन्।

कार्यदललाई प्रस्तुत गरिएका यी सुझावहरू यथासक्य चाँडो कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राख्दै, सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूले कार्यदललाई पूर्ण समर्थन र सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले पूँजी बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ यथार्थमा रुपान्तरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपालको पूँजी बजार सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सुझावहरूः

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत (Single Obligatory) तर्फ प्रदान गर्ने ऋणमा हाल कायम रहेको २५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गरिनुपर्ने ।

२. विद्यमान पूँजीगत लाभकरलाई समायोजन गर्दै दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३% र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५% कायम गरिनुपर्ने ।

३. शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरि वर्षोंदेखि लगानीकर्तामा रहेको अन्योलता हटाऊनुपर्ने ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोश्रो बजारमा निर्वाद रूपमा शेयर खरिद/बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने ।

५. धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै, शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्ने दोहोरो कमिशन प्रणालीलाई हटाई एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताले राखेको आदेश (खरिद/बिक्री) अनावश्यक खण्डीकरण भई उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्दै, दिनभरको जम्मा कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर वितरण गरिने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५% करको दोहोरो भार खारेज गरिनुपर्ने ।

८. लघुवित्त संस्थामा लाभांश वितरणको हालको २५% सीमा खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत भएकाले यसलाई वास्तविक नाफा र वित्तीय क्षमताअनुसार लाभांस वितरण गर्न दिनुपर्ने ।

९. धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने

१०. हालको अनलाइन प्रणाली (TMS) प्रति लगानीकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा TESTED, TRUSTED, CROSS BORDER मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रणालीको व्यवस्था गरी नेप्सेको पुनःसंरचना तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने ।

११. नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिस्पर्धा बढाई सेवा गुणस्तर बढाऊन, कम्पनीहरूको सूचीकरण सहज बनाऊन, लगानीकर्ताको पहुँच बढाऊन, पारदर्शिता तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्न, पूँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स प्रकृया अगाडि बढाईनुपर्ने ।

१२. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार (SME Platform) शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

१३. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अध्ययन गरिरहेको नयाँ वित्तीय औजारहरू Option Market, Future Market, Intraday Trading Short Sale जस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
१४. पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पूर्वजानकारीसहित पर्याप्त समय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने ।

१५. Digital KYC पूर्णरूपमा लागू गरी भौतिक KYC प्रक्रिया समाप्त गर्नुका साथै Broker KYC मा राष्ट्रिय परिचय पत्र (National ID Card) अनिवार्य नगराईयोस ।

१६. धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषणका लागि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट मापदण्ड बनाई अध्ययन / विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाऊनुका साथै सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूले बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नपाउने कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने ।

१७. पूँजी बजारसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायले ल्याऊने नीति दीर्घकालीन हुने गरी ल्याईनुपर्ने ।

१८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा PE Ratio, Book Value, EPS लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानी स्थिर नीति कायम गरी त्यसअनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१९. गैरआवासीय नेपाली (NRN) ले लगानी र नाफा सहजै बाहिर लैजान नसक्ने कानुनी अड्चन हटाई, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सहज र पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२०. नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता, आवश्यक अधिकार प्रदान गरी सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने ।

२१. बोनस शेयर वितरणमा लाग्ने कर सम्बन्धित कम्पनीले नै वहन गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै, प्लेजमा रहेका शेयरहरूको नगद लाभांश पनि सोही कम्पनीले सम्बन्धित शेयरधनीको बैंक खातामा स्वतः समयमै जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२२. शेयर बजारसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आधारभूत वा प्राविधिक विश्लेषणको नाममा विभिन्न कम्पनीहरूको बारेमा बढाइचढाइ गरिएको प्रचार, भ्रामक विश्लेषण वा गलत जानकारी प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी निगरानी तथा दण्डात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२३. विगतमा दोश्रो बजारमा कारोवार गरिरहेका सुचिकृत ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई पुनः दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहज वातावरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?