सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि सुरु भएको आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गरेको विश्व बैंकको निष्कर्ष

काठमाडौं, असोज २१ — नेपालले दशकौँयताकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक तथा राजनीतिक अशान्तिको सामना गरिरहेका बेला, विश्व बैंकले त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा गहिरो धक्का स्वरूप पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गम्भीर गिरावट ल्याउने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि सुरु भएको आन्दोलन सुरुमा स्वतःस्फूर्त विरोधका रूपमा देखिए पनि, केही समयमै यो भ्रष्टाचारविरुद्धको व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भएको थियो। आन्दोलनले मुलुकभरि सार्वजनिक जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। विश्व बैंकका अनुसार यस अशान्तिले सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने मूल्यांकन अझै जारी छ।

राजनीतिक संक्रमण र नेतृत्व परिवर्तन

यसैबीच, सेप्टेम्बर महिनामा राजनीतिक संकट चुलिँदै जाँदा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। उनले सन् २०२६ को मार्चमा आम निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।

शासनप्रणालीप्रति जनआक्रोश र युवाहरूको निराशा

हालको आन्दोलनले नेपाली जनताको शासनप्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी युवा पुस्ता अवसरको अभाव, बेरोजगारी, तथा भ्रष्टाचारबाट निराश छन्। देशको निजी क्षेत्र विकासमा संरचनात्मक कमजोरी—जटिल नियमन, उच्च लागत, पूर्वाधार अभाव, र व्यापक अनियमितताले—निरन्तर अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ।

यसै कारण, सन् २०१२ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औसतमा मात्र ४.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा निकै कम हो। सन् २०२३ मा युवाहरूको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन दक्षिण एसियामै सर्वाधिक उच्च दरहरूमध्ये पर्छ।

रेमिट्यान्समा आश्रित अर्थतन्त्र

स्वदेशमा सीमित रोजगारी अवसरले लाखौं नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलेको छ। नतिजस्वरूप, रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को झण्डै एक-चौथाइ हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। यिनै आम्दानीले घरेलु उपभोगलाई केही हदसम्म चलायमान राखेको छ।

अस्थायी सुधारपछि पुनः मन्दीको संकेत

विश्व बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० (FY24) मा आर्थिक वृद्धि दर ३.७ प्रतिशत थियो, जुन FY25 मा बढेर ४.६ प्रतिशत पुगेको थियो। जलविद्युत्, औद्योगिक उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा सुधारसँगै यो वृद्धिदर सम्भव भएको हो।

तर हालैको अशान्ति र राजनीतिक–आर्थिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वर्ष FY26 मा वृद्धि दर २.१ प्रतिशत सम्म झर्ने अनुमान गरिएको छ। यदि परिस्थिति अझ बिग्रियो भने, यो दर ऋणात्मक हुँदै –१.५ देखि –२.६ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

पर्यटन, लगानी र कृषिमा प्रत्यक्ष असर

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा भारी गिरावट आउने आशंका गरिएको छ, जसले होटल, यातायात, बीमा जस्ता क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउनेछ। निजी लगानीमा आएको गिरावट तथा जलविद्युत् बाहेक अन्य निर्माण कार्यमा आएको अवरोधले विकास प्रक्रियालाई थप पछाडि धकेल्नेछ। त्यस्तै, मुख्य धान उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा वर्षा ढिलो भएकाले कृषिमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ।

विश्व बैंकले पुनर्निर्माण प्रयासहरू FY26/27 बाट केही सक्रिय हुने र FY27/28 मा गति लिने अपेक्षा राखेको छ।

ऊर्जा परनिर्भरता र AI सम्बन्धी जोखिम न्यून

दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरू ऊर्जा आयातमा निर्भर छन्। नेपाल र भुटान भने यसमा अपवाद हुन्, जसले जलविद्युत् जस्ता स्वदेशी स्रोतमार्फत ऊर्जा आपूर्ति गर्छन्। क्षेत्रको औसतमा ऊर्जा आयात कुल आयातको पाँचौँ हिस्सा र GDP को करिब चार प्रतिशत बराबर छ।

त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत जोखिम अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग तुलना गर्दा कम छ। नेपालमा यो जोखिम अझ न्यून छ, जुन दक्षता र शिक्षाको सीमित पहुँचसँग जोडिएको छ।

निर्यातसँग सम्बन्धित रोजगारी कम

दक्षिण एसियामा औसतमा करिब १३ प्रतिशत कामदार मात्र निर्यातसम्बन्धी रोजगारीमा संलग्न छन्, जुन अन्य उदीयमान बजार अर्थतन्त्रको तुलनामा आधा हो। नेपालमा कृषिमा आधारित र सस्तो श्रममा केन्द्रित रोजगार भएकाले निर्यातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कम देखिन्छ।

दीर्घकालीन विकासप्रति चुनौती

विश्व बैंकको निष्कर्ष छ—नेपालले अहिले जस्तो गहिरो राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहँदा, दीर्घकालीन आर्थिक विकास झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

संरचनात्मक सुधार, युवा लक्षित रोजगारी कार्यक्रम, र आगामी निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक स्थायित्व कायम गर्नु नै देशलाई पुनः समृद्धितर्फ डोऱ्याउने एक मात्र सम्भावित मार्ग हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन