नेपाल राष्ट्र बैंकले हटायो शेयर धितो कर्जाको सीमा, महाप्रसादको पूँजी बजार विरोधी सम्पुर्ण नीति खारेज

काठमाडौं, २३ असोज २०८२ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै शेयर धितो (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जाको सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा २५ करोड रुपैयाँको सीमा लागू नहुने भएको छ।

गभर्नर डा. विश्व पौडेलले यस अगाडीका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका सम्पुर्ण पूँजी बजार विरोधी नीतिलाई खारेज गर्दै आइरहेका छन्। शेयर बजारले अधिकतम उचाइ लिदै गर्दै तत्कालिन गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोकर्जामा ४/१२ करोडको सिमा लगाइदिएका थिए।

यसअघि राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहकका लागि अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सीमा २०८० सालमा लिएको कडाइको नीति अनुरूप लागू गरिएको हो, जुन खासगरी शेयर बजारमा अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको मानिन्थ्यो।

तर, हाल बजारमा तरलता संकट, लगानीमा मन्दी तथा शेयर बजारको विकासलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा हटाएको हो। यसले शेयर बजारमा पुनः चहलपहल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी सम्बन्धी व्यवस्था लचक

संशोधित निर्देशनअनुसार, संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानी सम्बन्धी नियममा पनि लचिलोपन ल्याइएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी कम्तीमा ६ महिनाको अवधिको लागि मात्र गर्न पाउने छन्।

तर, अल्पकालीन लगानी (शर्ट टर्म) भने गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धमार्फत संगठित संस्थाको शेयरमा छोटो अवधिको लगानी गर्न पाउने छैनन्।

यस्तै, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा, त्यस्तो लगानी गरिएको मितिले तीन वर्षभित्र ती धितोपत्र सूचीकृत नभएमा, लगानी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी “लगानी समायोजन कोष” मा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि उक्त कोषमा रहेको रकम शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न पाइने छैन।

एक वर्ष पुराना लगानीको बिक्री सीमा पनि हटाइयो

यससँगै, राष्ट्र बैंकले अर्को एक कडाइ पनि हटाएको छ। अहिलेसम्म, खरिद गरेको एक वर्ष पूरा भएका लगानीमध्येबाट, एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था थियो। अब यो सीमा पनि हटाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले शेयर बजारलाई तरलता उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीको लचिलो वातावरण दिने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ। यसले बजारमा सकारात्मक संकेत दिने अनुमान गरिएको छ, तर यसको दीर्घकालीन असर भने नियमनकारी निकाय र बजारको व्यवहारले नै देखाउनेछ। 

यस्तो छ निर्देशन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?