बजेट कार्यान्वयन गत वर्षभन्दा कमजोर, आफ्नै सुझाव कार्यान्वयनमा असफल अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा यसको कार्यान्वयन अवस्था गत वर्षको तुलनामा अझ कमजोर देखिएको छ।

सुस्त सरकारी कार्यशैली र पछिल्ला आन्दोलनहरूको प्रभावले बजेटको गतिमा असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज २५ गतेसम्म सरकारले कुल राजस्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म यो प्रतिशत १६.६६ थियो।

खर्चको पक्ष पनि सरकारको कमजोर देखिएको छ। अहिलेसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च १७.२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १७.६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालुतर्फको खर्च (तलब, भत्ता आदि) २०.११ प्रतिशत पुगेको छ भने विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून — विनियोजित रकमको ८ प्रतिशत मात्र भएको छ।

रोचक पक्ष के छ भने, अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल केही महिना अघि नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा सरकारलाई आर्थिक प्रणाली सुधारका लागि विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसकेका थिए। तर, अहिले अर्थमन्त्रीका रूपमा रहँदा उनले आफैंले सुझाएका सुधार उपायहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्न नसकेको देखिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र कमजोरीले अर्थमन्त्री खनालले पहिल्यै औंल्याएका संरचनागत समस्या अझ यथावत रहेको स्पष्ट गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा