मेलम्ची मुहान खुलाउन वार्ता

काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते — बन्द रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको मुहान क्षेत्र खुलाउन सम्बन्धित पक्षहरूसँग वार्ता सुरु गरिएको छ। 

तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग १३ महिनाअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयवासीले बिहीबार मुहान क्षेत्र बन्द गरेका थिए। पाँच दिनअघि उनीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेका थिए।

मुहान बन्द भएपछि बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइँदै आएको पानी वितरण पूर्णरूपमा रोकिएको छ। मुहान बन्द हुनुअघि दैनिक १८ देखि १९ करोड लिटर पानी उपत्यकामा आपूर्ति हुँदै आएको थियो।

२०७८ असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढीपछि उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्न तत्कालीन मन्त्री यादव र मेलम्ची बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ असोज २१ गते सम्झौता भएको थियो। त्यस सम्झौताको कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार, मुहान खुलाउने विषयमा शुक्रबार र शनिबार स्थानीय पक्षहरूसँग सकारात्मक वार्ता भएको छ। “पानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा रोक्न नहुने भएकाले सबै पक्ष वार्ताप्रति सकारात्मक देखिएका छन्,” पन्तले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार, मागहरू कार्यान्वयन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने भएकाले यो विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रीहरू र मुख्य सचिवसम्म पुगेको छ। ती निकायहरूले माग सम्बोधनका लागि पहल थालेका छन्।

सिएमसी (इटालियन ठेकेदार कम्पनी) ले स्थानीय पसलहरूबाट उधारोमा सामग्री लिएर २०७५ सालमा आयोजना छाडेर भागेपछि भुक्तानी नपाएका आपूर्तिकर्ताले समेत मुहानमा अवरोध गरेको बताइएको छ।

त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नयाँ गठन आदेश जारी भएपछि रोकिएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित स्थानीयले अवरोध गरेको पन्तले जानकारी दिनुभयो।

मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौँ उपत्यका सङ्घर्ष समितिका सदस्य नारायण गिरीका अनुसार, समितिले शनिबार बसेको बैठकबाट स्थानीयको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै, बन्द भएको मेलम्चीको पानी वितरण छिटो पुनः सुरु गर्न सरकारलाई दबाब दिन ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

मेलम्ची बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव छिरिङ ग्याल्बो लामाले भने, “पानी रोक्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। तत्कालीन खानेपानीमन्त्रीसँग भएको सम्झौताका बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु नै हाम्रो एक मात्र माग हो।”

सचिव लामाका अनुसार, समितिले बाढीपहिरोमा मृत्यु भएकाको परिवारको व्यवस्थापन, ४९० घरको पुनर्निर्माण, बाढीले नोक्सान पुर्‍याएका व्यवसायीका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन