डोल्पामा सडक ठेक्कामा मिलेमतो : आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार सो सडक आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसका लागि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले २०७९ वैशाख २५ गते राजधानीका राष्ट्रिय दैनिक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा ठेक्का सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी सात वटा बोलपत्रमध्ये मूल्याङ्कन समितिले कम्पनी मालिकको नागरिकता अनिवार्य नभए पनि त्यसलाई शर्तका रूपमा व्याख्या गर्दै अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता अस्वीकृत गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

समितिले गैरकानुनी लाभ दिलाउने उद्देश्यले उच्चतम रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई ठेक्का प्रदान गरी, न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवा लाई अस्वीकृत गरेको देखिएको छ।

आयोगको अनुसन्धानले दुवै कम्पनीका बोलपत्र कागजात एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको, साथै कार्य तालिका र घोषणा पत्र समेत उस्तै रहेको पुष्टि गरेको छ। यसरी मिलेमतो गरी ठेक्का निर्णय गर्दा ५५ लाख ८९ हजार ०६३ रुपैयाँ ०६ पैसा बराबरको सरकारी हानी भएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले सो प्रकरणमा संलग्न आठ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दामा प्रतिवादीका रूपमा नाम रहेका छन् —

1. त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल,

2. तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की,

3. प्रशासकीय अधिकृत हीराचन्द्र धराला,

4. शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा,

5. वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा,

6. एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्ट,

7. बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ,

8. दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि., दुनै, डोल्पा र उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर भीमराज न्यौपाने।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याउने तथा गैरकानुनी लाभ लिने जो–कोहीमाथि पनि अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाउने नीति लिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन