अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्ने आयोजना काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रर्याक

काठमाडौं। खाली राजनीति, आन्दोलन, चुनाब, यो पार्टी, त्यो पार्टी, विद्रोह, धम्की, बादविवाद र अराजकताको यो मौसममा आशाको दियो बाल्ने एउटा आयोजनाको कुरा गर्दैछु । अर्थात बहुआयामिक महत्वको आयोजना काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रर्याकबारे केही लेख्दैछु । किन पनि यस विषयमा लेख्दैछु भने पहिलो त यस आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थपिएको समय सिमा ०८३ चैत्र अब धेरै टाढा छैन । जम्माजम्मी १७ महिना बाँकी छ । यही मेलोमा जनताको भरोषाको केन्द्र नेपाली सेनाले पनि यस आयोजना समयसिमामै सक्छौ भनिरहेको छ । दोश्रो, पंक्तिकारले हरेक नयाँ सरकारलाई झक्झक्याउन पनि यसबारे लेखिरहेको छ ।

नेपालीहरुको सपनाको, सम्बृद्धिमा बृहत्तर टेवा दिने बहुआयामिक महत्वको यस आयोजना काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्र्याक नेपाली सेनाद्धारा निर्माणधीन छ । ०७४ साल जेष्ठ १४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा शिलान्याश भइ निर्माणाधिन यस आयोजना समय सिमामै सम्पन्न नहुँदा लागत बढीरहेको छ । 

फाष्ट ट्र्याकको कामको प्रगती

चालु आर्थिक बर्ष ८२/०८३ को अशोज महिनासम्ममा यसको भौतिक प्रगती ४३.५ प्रतिशत र ४४.७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको अयोजना निर्देशक धमेन्द्र कुमार झाले बताएका छन् । खासगरी सेनाले १२ वटा प्याकेज बनाएर फास्ट ट्रर्याकलाई निर्माण गरिरहेको छ । 

नेपाली सेनाले बनाइरहेको यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको ०७६ साल भदौ १ गते मात्र डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । ०७४ साल देखि नै थालनी भएपनि डिपिआर स्वीकृत हुन समय लाग्दा यसको ढिलाइ भएको देखिन्छ । तर केही बर्षयता यसको काम रफतारमा अघि बढीरहेको छ ।

७१ किमी लम्बाइ रहेको आयोजनाले बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशका गरी ४ जिल्ला छोएको छ । यसमा साना–ठुला गरी १३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनुपर्नेमा ७ वटामा काम भइरहेका छन् । जसमध्ये धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ्गको ब्रेकथ्रु भइसकेको छ ।

जे होस् फाष्ट ट्रर्याकको काम हुँदै नभएको होइन । यसबीच ५ हजार १ सय ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिइसकेको छ । रुख कटान तथा बृक्षरोपण जस्ता कामहरु अन्र्तगत हालसम्म ४९ हजार ६३४ वटा रुख कटान गरिएको र त्यसको बदलामा ७ लाख भन्दा बढी बिरुवा रोपिएको जनाइएको छ । १२ वटा प्याकेजमध्ये ११ वटामा त्रीव काम भइरहेपनि यसको प्रस्थानबिन्दु खोकना इलाकामा पर्ने प्याकेजमा भने केही झमेला अझै कायम छन् । खासगरी फाष्ट ट्रर्याकको खोकना स्थीति सुरुबिन्दु निर्धारण, जग्गा अधिकरण तथा सवारी आवागमन ब्यवस्थापन जस्ता विषयमा समस्या अझै सुल्झिएका छैन । त्यसबाहेका अवरोध यस आयोजनाका लागि अन्य र्छैनन् । 

तर नाम जस्तै फाष्ट अर्थात तीव्र काम भएको भने होइन । त्यसमा नेपाली सेना मात्र होइन, नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकाय, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, नियमालवी सबै जिम्मेवार छ । सबै तप्काबाट जिम्मेवार हिसावले साथ सहयोग रहने र काम हुने हो भने यस आयोजनाको निर्माण अबको १७ महिना भित्रै गर्न नसकिने पनि होइन । भारत तथा चीनमा एक–एक बर्षमै स्मार्ट सिटिहरु नै तयार हुन्छन् भने नेपालमा एउटा आयोजना बनाउन धेरै बर्ष लाग्नुपर्ने कारण छैन । यसको १२ मध्ये ११ वटा प्याकेजमा धमाधम काम भइरहेको छ भने एउटा प्याकेजमा केही अवरोध देखिन्छ । खासगरी मुआब्जा तथा स्थानीय अवरोधका कारण । त्यो फुकाउने हो भने १७ महिना पनि थोरै समय होइन । किनकी भौतिक रुपमा पनि यस आयोजनाको धेरै कामहरु भइसकेका छन् । निर्माणाधिन पुलहरु तथा सुरुङ्गहरु करिव करिव बनिसक्न लागेका छन् । त्यसकारण यस आयोजनाले धेरै आशा दिलाएको छ ।

दशकौदेखि योजनामै सिमित यस आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएयता खासगरी तराई र उपत्यकाबासी उत्साहित छन् । नेपाली सेनाले उच्च महत्व दिएको र सेनाको पनि सक्षमता विश्व समुदायले देख्ने र इतिहास रच्ने यस आयोजना वास्तम्बमै सबै हिसावले महत्वपुर्ण छ ।

यसले तराइ–मधेशको सम्बृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास छ । ५ बर्षमै सक्नेगरी सेनाले निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा थालेको भएपनि कोरोना जनित समस्या, अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट र सार्वजनिक खरिद ऐनका नियमावली सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगती सुस्त हुन गएको भनाइ रहँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय फाष्ट ट्रर्याकका सबैजसो ठेक्का लागेर धमाधम काम भइरहँदा यसले एउटा आशाको दियो बालेको छ ।

मुलुककै ठुलो शहर तथा केन्द्रिय राजधानी काठमाण्डौंलाई करिव सवा घण्टामै जोड्ने फाष्ट ट्र्याक निर्माण हुँदा तराईबासीले निश्चय नै प्रचुर लाभ उठाउन सक्छन् । कृषि उत्पादनको लागि उर्वर मानिएको तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, धनुषासम्मका जिल्लाहरुले काठमाण्डौलाई सहजै आफनो बजार बनाउन सक्छन् । फलस्वरुप देशले तेस्रो मुलुकहरुबाट खरबौको तरकारी तथा खाधन्य आयात गरिरहेको कुरा यथेष्ट घटाउन सक्छ । किनकी काठमाण्डौबाट नजिकैको जिल्ला जस्तो कि काभे्र, पाँचखाल लगायतले अहिले पनि तरकारीमा थोरै भरथेग गरिरहेको छ ।

त्यसमा अब सवा घण्टामै आइपुग्ने बारा, पर्सा, रौतहट, महवानपुर लगायतले पनि सघाउने छ । त्यसको सकारात्मक असर सोझै अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ । किनकी काठमाण्डौ उपत्यका अहिले खाद्यन्य तथा कृषि उपजमा पुरै परर्निभर छ । जटिल भौगोलिक अवस्था र लम्बेतान एवं गुणस्तरहीन रोडको अप्ठ्याराका कारण त्यसको फाइदा भारतले लिइरहेको छ । आयात मार्फत नेपालीहरुको पैसा सिधै भारत गइरहेको छ । नेपालले हिजोआजका बर्षहरुमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मात्रै बार्षिक ४ खर्ब हाराहारी ब्यापारघाटा ब्यहोरिरहेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्याधिक रुपमा थुप्रिएका मान्छे र तीनको भातभान्सा चलाउन ठुलो पैमानामा कृषि उपजको जरुरी पर्ने हुन्छ । त्यसको परिपुर्ती अब भारतले होइन फाष्ट ट्रर्याकले छुने छेउछाउका जिल्लाहरु गर्नेछ ।

अर्को, ३ सय कि.मि पार गरेर ल्याइने सामान भन्दा ७१ कि.मिमै  काठमाण्डौ आइपुग्ने सामान उपभोक्ताको लागि स्वाभाविक रुपमा सस्ता हुन्छन् । जसले जनताको चुलोचौको सुलभ हुन्छ । अर्को महत्वपुर्ण त यस आयोजना बन्दा बार्षिक १० अर्ब बढीको त पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा बचत हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । त्यस हिसावले यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा नेपाली अर्थतन्त्रले नै कोल्टे फर्नेछ ।

खासगरी विकास निर्माणको मुख्य आधारशिला भनेको अत्याधुनिक सडक, विजुली, खानेपानी तथा टेलि कम्युनिकेशन जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारहरुको क्षेत्रमा हुने प्रगती नै हो । निश्चय नै त्यसले अनेकन अवसरहरु सिर्जना गर्छन् । बजार विहिनहरुलाई बजार सिर्जना गर्छ । अनेकन समस्या झेलिरहेका काठमाण्डौ, ललितपुर जस्ता शहरहरुलाई समस्याबाट निदान गर्छ ।

देशकै मुहार बदल्न सक्ने र मुलुककै आधा जनसङख्यालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यस आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यस आयोजना निर्माणका लागि पछिल्लो परिर्माजित डीपीआर अनुसार २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रकम लागत लाग्नेछ । नेपाली सेनाका अनुसार यस आयोजनमा ९० ओटा पुल पर्छन् । ति पुलहरुमध्ये कतिपय विशिष्ट प्रकृतिका अग्ला अग्ला छन् र सबै पुलहरुको कुल लम्बाई नै करिव १० किमि जति पर्छन् । खासगरी पुलहरुको निर्माणको कामले नै यस आयोजनामा धेरैजसो समय खर्च भएको छ । नेपाल आफैमा धेरैजसो पहाडी भुभागले बनेको अप्ठेरो भौगोलिक संरचनाले गर्दा राजमार्गहरु निर्माणको क्रममा केही जटिलता अवश्य हुन्छन् ।

फाष्ट ट्र्याक बन्दा अर्थतन्त्रलाई लाभैलाभ

नेपाललाई नयाँ बनाउन र विकासको स्वरुप बदल्न काठामाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्र्याक उच्च प्रभावकारी आयोजना रहेको सबै सहमत छन् । अन्य आयोजनाहरुको तुलनामा लाभ–हानीको हिसावले पनि यस आयोजना अत्याधिक लाभदायी छ । धेरै जनसंख्या लाभप्रद हुने कारण पनि यसको महत्व अहम छ ।

खासगरी फास्ट ट्र्याक काठमाण्डौको महङगी, अभाव, असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न, जनसाङख्यिक स्थान्तरण, फलफुल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भरता, अवसरहरुको फैलावट र विकेन्द्रीकरण लगायतको कारणले यस आयोजना महत्वपूर्ण छ । फाष्ट्र ट्र्याकले काठमाण्डौ उपत्यकाका ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरुका लागि महत्वपूर्ण सरोकार र सम्बन्ध राख्छ । तिनको आधारभुत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

धेरै विश्व विख्यात विकासवीदहरुले पूर्वाधार निर्माण नै विकासको पहिलो सर्त हो भन्ने गरेका छन् । त्यो वास्तविकता हो । नेपालमा भने यथोचित पूर्वाधार विकास नै हुन सकेको अवस्था छैन । यदि तराई, पहाड र हिमाल बिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई व्यवस्थीत गर्ने हो र  ठुला पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसरता लिने हो भने नेपालको विकास धेरै रफतारको विषय हुदैन । नेपालको दिर्घकालिन विकासको लागि वहुआयामिक महत्वका ठुला सडकको निर्माण अति आवश्यक छ । त्यसमा पनि घना जनसङख्याले घेरिएको काठमाण्डौसँग सिधै जोडिने फाष्ट ट्र्याक जस्तो आयोजनाको ठुलो महत्व रहन्छ । काठमाण्डौमा हाल महंगी, अभाव र अराजकता ब्याप्त छ । यसो हुनुमा छिटो छरितो दुरिको सडक अभावले ठुलो भुमिका खेलेको छ ।

धेरैजसो मान्छेहरु सुविधाको लागि नै काठमाण्डौ उपत्यकामा नै थुप्रिएका छन । काठमाण्डौको तुलनामा देशका अन्य स्थानहरु विकासको दृष्टिले पछि परेका कारण आम मान्छेको नजर यसैमा छ । निश्चय पनि फाष्ट ट्रत्याक जस्तो छोटो दुरीमै तराईसँग जोडिने पूर्वाधार निर्माण भएमा राजधानीको जनघनत्व घटन सक्छ । साथसाथै राजधानीको धेरै समस्याको निदान हुन्छ । जस्तो काठमाण्डौ निजगढ फाष्ट ट्रत्याक (७१ किमि) काठमाण्डौलाई लामो समयदेखि जोड्दै आएको मुगलिङ्ग सडकखण्ड (२६२ किमि) भन्दा १९१ किमि छोटो, गुणस्तरीय र सिधा हुनेछ । जसले मुगलिङ्ग सडक खण्डद्धारा काठमाण्डौ उपत्यकामा आयात निर्यात हुने वस्तुहरु भन्दा फाष्ट ट्र्याकबाट आयात–निर्यात हुने वस्तुहरु स्वतः धेरै सस्ता, ताजा हुनेछन् ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायत विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनहरुले पनि फाष्ट ट्र्याकको प्रयोगबाट नेपालले वार्षिक १० अर्व भन्दा बढीको पेट्रोलियम पर्दाथ बचत गर्ने देखिएको छ । फाष्ट ट्र्याक प्रस्तावित निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आधारस्तम्भ समेत हो । यि दुवै आयोजना एक अर्कामा अन्र्तरसम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरुले काठमाण्डौ उपत्यकामा संकटको रुपमा विकसित हुदै आएको पानि समस्या, इन्धन समस्या, फोहोरमैला समस्या हल गर्न धेरै हदसम्म योगदान दिनेछन् ।

अर्को काठमाण्डौ केन्द्रित विकासलाई यसै आयोजनाहरु मार्फत तराईसम्म पुर्याउन सकिन्छ । जसले गर्दा रोजगारी र आय आर्जनका नयाँ–नयाँ सम्भावनाहरु पहेलिन्छन् । गुणस्तरहीन सडक प्रयोग गर्दा दिनहूँ जस्तो हुने सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । हरेक हिसावले यी दुइ आयोजना मुलुकको लागि फलदायी छन् । यी आयोजना शिघ्र निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन