पीडित उद्योगी समूहले विद्युत् महशुल विवादमा प्रधानमन्त्रीको पहलको स्वागत, ऊर्जामन्त्रालयको ढिलाइप्रति आक्रोश

काठमाडौं। विद्युत् महशुल विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति पुनर्जीवित गर्न उर्जा मन्त्रालयसमक्ष अघि बढाएको पहललाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले स्वागत गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा उर्जा मन्त्रालयले कुनै प्रगति नगरेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

उद्योगी समूहका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) सञ्चालक समितिले २०८२ वैशाख २१ गतेको निर्णयमार्फत प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि उद्योगहरूलाई धरौटीसहित निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेको थियो। तर सो प्रक्रिया विचाराधीन नै रहँदा असोज १० गते प्राधिकरणले पुनः निर्णय गर्दै पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ।

पीडित उद्योगीहरूको भनाइमा, प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियताबाट खारेज गरिएको प्रक्रिया पुनः ब्युँतिने अपेक्षा गरिएको भए पनि अहिले सम्म त्यसले मूर्तरूप नलिएको छ। “प्रधानमन्त्रीज्यूको बाचा अनुसार हामीले धरौटी रकम बुझाइसकेका छौँ, तर उर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रक्रिया अघि नबढाएको” भन्दै समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूलाई “खानै नपाएको विष लागेको” जस्तै अवस्था सिर्जना गरिएको छ। अर्थात्, लोडसेडिङका बेला विजुली नै नपाएको अवस्थामा पनि अतिरिक्त महशुल तिर्न बाध्य बनाइएको दाबी उद्योगीहरूको छ।

यसका बीच, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् पाएको दाबी गर्दै आएकाबारे पनि उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। “देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरूले निरन्तर विजुली उपभोग गरेको प्रमाण आजसम्म देखाइएका छैनन्,” उद्योगी समूहको भनाइ छ।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित, पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजनमा बनेको जाँचबुझ आयोगले डेडिकेटेड लाइनमा २०७२ पुस २९ देखि फागुन १० सम्म तथा ट्रंक लाइनमा २०७३ साउन १ देखि कात्तिक २५ सम्म उद्योगहरूले विजुली उपभोग गरेको प्रमाण भएमा मात्र अतिरिक्त प्रिमियम असुल गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले पनि सोहि प्रतिवेदनलाई मान्यता दिएको उद्योगीहरूको दाबी छ।

उनीहरूको भनाइमा, सरकारका यी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालय असफल भएको मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा “भ्रामक प्रचार” गर्दै उद्योगीहरूको मानमर्दन पनि भइरहेको छ।

उद्योगी समूहले प्राधिकरणले समयमा बिल नपठाएको, माग अनुसार प्रमाण नदिएको र सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन नगरी सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाइरहेको आरोप लगाएको छ।

उद्योगी समूहले “न्यायिक प्रक्रियाद्वारा मात्र विवाद समाधान सम्भव हुने” भन्दै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्ने आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन